औरंगाबाद : शहराच्या नवीन जलयोजनेच्या कामास गती देण्याचे निर्देश राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. मंत्री पाटील यांनी मुंबईत योजनेच्या कामाचा आढावा घेतला. या योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीच्या दृष्टीने जमिनीखालून टाकल्या जाणार्‍या जलवाहिनीचा
नकाशा कळण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसवावी,असे निर्देशही त्यांनी दिले.
औरंगाबाद शहरासाठी राज्य सरकारने 1680 कोटी रूपयांची नवीन जलयोजना मंजूर केलेली आहे. ही जलयोजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या कामासाठी कंत्राटदार म्हणून जीव्हीपीआर कंपनीला निविदा प्रक्रियेअंती हे काम दिले आहे. जीव्हीपीआर कंपनीने नवीन जलयोजनेचे काम सुरू केले असून शहरात अकरा जलकुंभाची उभारणी हाती घेतली आहे. सोबतच नक्षत्रवाडी येथे जलशुध्दीकरण केंद्र आणि दोन एमबीआरचे बांधकाम देखील सुरू केले आहे. तसेच रस्त्याच्या कामात अडथळा ठरू नये, याकरिता 44 किमी.ची पाइपलाइन टाकण्याचे काम देखील सुरू केले आहे.
शहरांतर्गत सुमारे दोन हजार किलोमीटर जलवाहिनी टाकली जाणार आहे. त्यापैकी सुमारे 1500 किलोमीटरचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी दरम्यान मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठीचेही सर्वेक्षण झाले आहे. या जलयोजनेच्या कामाचा आढावा राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात गुरूवारी घेण्यात आला. यावेळी जलयोजनेच्या कामाला गती देण्यात यावी, जमीनीखालून जी वाहिनी टाकली जाणार आहे, त्या वाहिनीचा नकाशा कळण्यासाठी जीपीएस सिस्टीम बसवावी, असे निर्देश मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे जलयोजनेच्या कामाला मात्र मध्यंतरी ब्रेक लागला होता. सध्याही हे काम संथगतीने सुरू आहे. कंत्राटदारास मजूर उपलब्ध होत नसल्याचे सांगितले जाते. असेच राहिल्यास योजनेचे काम तीन वर्षांत मुदतीत होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तथापि,मंत्री पाटील यांनी बैठकीत जलकुंभांचे डिझाइन तातडीने देण्याची सूचना संबंधित अधिकार्‍यांना केली. कोणत्याही स्थितीत योजनेचे काम ठरवून दिलेल्या वेळेत पूर्ण झाले पाहिजे, असेही त्यांनी बजावले.