हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। काल झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या विस्तारास मान्यता मिळाली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर अकॉउंटवरून याची माहिती दिली होती. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत ८० कोटीहून अधिक लोकसंख्येला मोफत धान्य देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गुलाबी, पिवळ्या, खाकी राशनकार्ड सहित ज्यांच्याकडे राशन कार्ड नाहीत अशाही नागरिकांना आधारकार्डवर धान्य दिले जाणार आहे. प्रत्येकी ५ किलो धान्य आणि प्रत्येक कुटुंबास १ किलो डाळ असे राशन दिले जाणार आहे. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या कार्डधारकाला मोफत धान्य मिळण्यास अडचण येत असेल तर संबंधित जिल्हा अन्न व पुरवठा नियंत्रक कार्यालयात किंवा राज्य ग्राहक सहाय्य केंद्रावर तक्रार करता येणार आहे.
सरकारने आता १८००-१८०-२०८७, १८००-२१२-५५१२ आणि १९६७ असा टोल फ्री क्रमांक जाहीर केला आहे. यावर ग्राहक तक्रार करू शकणार आहे. काही राज्यसरकारने आपल्या स्वतंत्र हेल्पलाईन देखील सुरु केल्या आहेत. ३० जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत सुरु करण्यात आलेल्या प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत जून २०२० पासून वाढवत नोव्हेंबर २०२० केली असल्याची घोषणा केली होती.
केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या म्हणण्यानुसार या योजनेअंतर्गत आता देशातील ८० कोटीहून अधिक एनएसएफए लाभार्थ्यांना देखील स्वतंत्रपणे प्रत्येकी ५ किलो गहू किंवा तांदूळ आणि १ किलो डाळ मोफत देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एप्रिल, मे, जूनमध्ये अनुक्रमे ९३%, ९१%, ७१% लाभार्थ्यांना मोफत धान्य देण्यात आले आहे. देशातील राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी या योजनेअंतर्गत ११६ लाख मेट्रिक टन धान्य घेतले आहे. या योजनेच्या विस्तारासाठी केंद्र सरकार ९० हजार कोटीपेक्षा अधिक रुपये खर्च करणार आहे. मागच्या काही महिन्यांचा खर्च विचारात घेतला तर एकूण दीड लाख कोटींच्याही वर खर्च दिसून येतो आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.