नवी दिल्ली । PNB हाउसिंग फायनान्स आणि यूएस-स्थित प्रायव्हेट इक्विटी फर्म कार्लाइल ग्रुप (Carlyle Group) यांच्यातील व्यवहारावर तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या करारासंदर्भात भांडवली बाजार नियामक SEBI चा आक्षेप आणि त्याबद्दलची माहिती येथे दिली जात आहे.
गेल्या महिन्याच्या अखेरीस PNB हाउसिंग फायनान्सच्या बोर्डाने कार्लाईलसह काही कंपन्यांना शेअर्स आणि वॉरंटचे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मंजूर केले. या कंपन्यांमध्ये जनरल अटलांटिक, सॅलिसबरी इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अल्फा इनव्हेस्टमेन्टचा समावेश आहे. या कराराद्वारे 4,000 कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत. HDFC बँकेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य पुरी या करारात अस्मील असलेल्या सॅलिसबरी इन्व्हेस्टमेंटशी संबंधित आहेत आणि ही त्यांची फॅमिली इन्व्हेस्टमेंट फर्म आहे.
800 कोटींच्या वॉरंटचे इश्यू उभे केला जाईल
या रकमेपैकी 3,200 कोटी रुपये इक्विटी शेअर्सद्वारे आणि 800 कोटी रुपये वॉरंट जारी करुन उभे केले जातील. कंपनीच्या शेअर्सची सध्याची मार्केट प्राइस 525 रुपये प्रति शेअर इतकी आहे, मात्र हे वाटप 390 रुपये प्रति शेअर / वॉरंट दराने करण्यात आले आहे. या करारानंतर कार्लाइल हाउसिंग फायनान्स कंपनीत मोठा भागधारक असेल वास्तविक प्रमोटर पंजाब नॅशनल बँकेची हिस्सेदारी 20 टक्क्यांनी कमी होईल, जी सध्या 32.64 टक्के आहे.
SEBI ने हा करार थांबविण्याचे पाऊल का उचलले?
SEBI ने PNB हाउसिंग फायनान्सला शेअर्स आणि वॉरंटचे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करण्यास बंदी घातली आहे. SEBI ने म्हटले आहे की, यासाठी प्रस्तावित केलेला ठराव कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशनचे पूर्ण उल्लंघन आहे आणि एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड व्हॅल्यूअरकडून अलॉटमेंट प्राइस निश्चित केल्याशिवाय हा करार पूर्ण होऊ शकत नाही. कंपनीने या निर्णयाला सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनलमध्ये आव्हान दिले आहे, ज्यायोगे कंपनीला 22 जून रोजी झालेल्या ठरावावरुन भागधारकांच्या वोटिंगला परवानगी देण्यात आली आहे. ट्रिब्यूनलमध्ये या प्रकरणाला निकाली काढण्यासाठी 5 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा