मुंबई । कोरोना व्हायरसने देशभरात घातलेल्या थैमानाच्या पार्श्वभूमीवर खासदारांच्या ३० टक्के वेतन कपातीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील आमदारांचीही वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. खासदारांप्रमाणे आमदारांची पगार कपात व्हावी अशी मागणी शिवसेना मंत्री अनिल परब यांनी केली आहे. संकटात आमदार आणि खासदार यांनी पुढे आलं पाहिजे. मंत्रीमंडळ यासंबधी निर्णय घेईल असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. याचसोबत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांनी सुद्धा स्वेच्छने ३० टक्के वेतन कपातीचा निर्णय घेतला आहे. सर्व पक्षाच्या संमतीनं हा निर्णय घेतला असल्याचं केंद्रानं म्हटलं आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. खासदारांच्या वेतन कपातीचा निर्णय तूर्तास १२ महिन्यांसाठी हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातल्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली आहे अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे.
येत्या अधिवेशनात सभागृहात या निर्णयाबाबत विधेयक मंजूर केलं जाणार आहे. तसेच खासदारांना आपल्या मतदार संघातील विकास कामांसाठी मिळणार खासदार निधी सुद्धा पुढील २ वर्षासाठी मिळणार नाही आहे. पुढील २ वर्षासाठी खासदार निधीचा वापर कोरोना संबंधी उपायोजना आणि कामांवर केंद्र सरकार खर्च करणार आहे. करोनाशी लढता यावं यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’
हे पण वाचा –
राज्यात आज २३ नवे करोनाग्रस्त, राज्यातील आकडा पोहोचला ८९१ वर
१४ एप्रिलनंतर लॉकडाउन हटणार, असं कुणीही गृहित धरू नये- राजेश टोपे
‘कोरोना’ आणि ‘व्हायरस’ नावाची भानगड नक्की काय आहे ?