नवी दिल्ली । भारताची सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाने न्यूयॉर्क न्यायालयाला यूकेस्थित Cairn Energy PLC ने भारत सरकारविरोधात 1.2 अब्ज डॉलर्सचा लवाद न्यायाधिकरण आदेश मागण्याची याचिका फेटाळण्यास सांगितले आहे. अंमलबजावणीसाठी त्याची मालमत्ता जप्त करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिका अद्याप पेंडिंग असल्याने ही बाब काही घाईत दाखल करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
विमान कंपनीची याचिका भारत सरकारने वॉशिंग्टन न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेपेक्षा वेगळी आहे. भारत सरकारने आपल्या याचिकेत केर्नचे प्रकरण फेटाळण्याचे आवाहन केले आहे. एअर इंडियाच्या याचिकेत म्हटले गेले आहे की, “नुसते काल्पनिक प्रश्न” किंवा भविष्यातील आकस्मिक घटना घडण्याची किंवा न होण्याची शक्यता यावर अवलंबून असलेल्या विषयावर निर्णय घेणे न्यूयॉर्कच्या जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नाही.
कंपनीला 1.2 अब्ज डॉलर्स द्यायचे आहेत
केर्नने यापूर्वी कोलंबिया डिस्ट्रिक्टच्या यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्टात याचिका दाखल केली होती, लवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर त्याने न्यूयॉर्क न्यायालयात दुसरी याचिका दाखल करून एअर इंडियाला भारत सरकारचा “पर्यायी स्वरूप” म्हणून घोषित केले आणि अशा प्रकारे कंपनीला 1.2 अब्ज डॉलर्स देण्याच्या लवादाच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले.
भारत सरकारने केर्न एनर्जीवर 10,247 कोटी रुपयांचा टॅक्स लावला
भारत सरकारने 2012 च्या पूर्वलक्षी कर कायद्यानुसार केर्न एनर्जीवर 10,247 कोटी रुपयांचा टॅक्स लावला होता. केर्न एनर्जीने सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायाधिकरणात या निर्णयाला आव्हान दिले, ज्याने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारच्या या निर्णयाला चुकीचे ठरवले आणि पूर्ण परताव्याचे आदेश दिले. भारताने ही रक्कम न भरल्याबद्दल कंपनीने अमेरिकन न्यायालयांशी संपर्क साधला.
एअर इंडियाने 23 ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “केर्नच्या याचिकेमुळे याची पुष्टी होते की ती रक्कम भरण्याच्या आदेशाशी संबंधित प्रकरण कोलंबियाच्या जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित आहे.”