हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| आज सभागृहामध्ये जुन्या पेन्शन योजना संदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा पार पडली. या चर्चेमध्ये आमदार संजय केळकर, काँग्रेस आमदार बाळासाहेब थोरात, वांद्रयाचे भाजपा आमदार आशिष शेलार हे सर्वजण सहभागी झाले होते. यावेळी जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत सरकार काय प्रयत्न करत आहे? याची माहिती द्यावी असे संजय केळकर म्हणाले. याच प्रश्नाला अजित पवारांनी उत्तर दिले.
अजित पवार म्हणाले की, “शासन मान्यता अनुदान प्राप्त ज्या संस्था आहेत, त्यांना शंभर टक्के अनुदान दिलं जातं. त्यास अनुदानित संस्था असं संबोधलं जातं, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला आहे. संघटना सुप्रीम कोर्टात गेलेल्या आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. संघटनांनी अपील केलेलं आहे. सुप्रीम कोर्टात जो निकाल लागेल, तो याचिकाकर्त्यांना ऐकावा लागेल आणि सरकारलाही ऐकावा लागेल”
त्यानंतर बाळासाहेब थोरात यांनी प्रश्न केला की, एक नोव्हेंबर पूर्वी निघालेल्या जाहिरातीत शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या जुन्या निवृत्ती वेतनाचा पर्याय देण्याबाबत हो असं उत्तर दिलं आहे. त्यामुळे जुन्या निवृत्ती वेतनाबाबत अंमलबजावणी कधी होणार? या प्रश्नाचे उत्तर देत अजित पवार म्हणाले की, “रिटायर झाल्यानंतर ते सुरु होणार आहे. ती बॅच 2030 ला रिटायर होणार आहे. पेन्शन देता येत नसेल तर दहा टक्के कर्मचाऱ्यांनी भरायचे आणि 14 टक्के सरकार भरेल असा निर्णय झाला. याला कर्मचारी संघटनांनी मान्यता दिली आणि सरकारने मान्यता दिली”
त्याचबरोबर, “आता प्रश्न राहिला आहे तो म्हणजे जिल्हा परिषदांचा. त्यांचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे आलेला आहे. जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी हा सरकारचा भाग आहे, त्यामुळे तो निर्णय देखील घेण्याचा विचार आहे. यामुळे किती भार पडेल याची माहिती घेतली आहे आणि फाईल देखील मागवली आहे. प्रस्ताव आल्यानंतर आम्ही सहानभूती पूर्ण निर्णय देऊ” अशी माहिती देखील अजित पवारांकडून देण्यात आली आहे.