नवी दिल्ली । ब्रिटीश कंपनी केर्न एनर्जीने भारत सरकारविरुद्ध विविध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले सर्व खटले मागे घेतले आहेत. त्यामुळे मागील तारखेपासून कर आकारणीच्या तरतुदीनुसार त्यांच्याकडून वसूल केलेला सुमारे 7,900 कोटी रुपयांचा कर परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केयर्न एनर्जीने बुधवारी देशातील अनेक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध केल्या असून भारत सरकारविरोधात सुरू असलेले सर्व खटले मागे घेण्याची माहिती दिली आहे. यासंदर्भात कंपनीने सरकारशी आधीच सहमती दर्शवली होती. ब्रिटीश कंपनीने म्हटले आहे की, त्यांनी यूएस ते फ्रान्स आणि नेदरलँड्स ते सिंगापूरच्या न्यायालयापर्यंत भारत सरकारच्या विरोधात सुरू असलेले सर्व खटले मागे घेतले आहेत.
नवीन कायद्यात मागील तारखेपासून कर वसुली रद्द करण्यात आली
खरे तर, गेल्या ऑगस्टमध्ये मंजूर झालेल्या नवीन कायद्यात, भारत सरकारने पूर्वलक्षी तारखेपासून कर वसूल करण्याची तरतूद रद्द केली होती. यासोबतच भारत सरकारच्या विरोधात विविध न्यायालयात दाखल केलेले खटले त्यांनी मागे घेतल्यास या तरतुदीनुसार वसूल केलेली रक्कम त्यांना परत केली जाईल, असे संबंधित कंपन्यांना सांगण्यात आले.
2012 मध्ये आयकर कायद्यात जोडलेल्या या तरतुदीनुसार, भारतात व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांकडून परदेशात केलेल्या ट्रान्सझॅक्शनवर पूर्वलक्षी तारखेपासून कर वसूल करण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. या तरतुदीनुसार, केयर्न आणि व्होडाफोनसह अनेक परदेशी कंपन्यांकडून पूर्वलक्षीपणे कर वसूल केला गेला. त्यापैकी 7,900 कोटी रुपये एकट्या केयर्नकडून वसूल करण्यात आले.
मात्र, नवा नियम अधिसूचित करताना सरकारने काही महिन्यांपूर्वी त्यासंबंधीचे प्रक्रियात्मक नियम जारी केले होते. कर रिफंडसाठी, संबंधित कंपन्यांनी सरकारकडे अर्ज करणे आणि सर्व प्रकरणे मागे घेण्याची खात्री करणे आवश्यक होते. याच क्रमाने केयर्नने ही जाहिरात दिली आहे.
खटला मागे घेतल्यानंतर त्यातून जमा झालेला कर रिफंड करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे केयर्नने म्हटले आहे. आता भारत सरकार फॉर्म-4 जारी करून अंतिम टप्पा पार करेल, ज्यामध्ये रिफंड देण्याचे आदेश दिले जातील.