ओबीसी आरक्षण जाण्यास मित्रपक्ष आणि केंद्राची चूक, काॅंग्रेसची नाही : भानुदास माळी

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी

ओबीसी आरक्षण जाण्यात महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षाची चूक असेल. मात्र, काँग्रेसची कोणतीही चूक नाही. डेडीकेट (समर्पित) आयोग महाराष्ट्र सरकारने तयार केला आहे. ओबीसी आरक्षणात मित्रपक्ष आडवा येत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे भूमिका घेतली पाहिजे.  काॅंग्रेसची भूमिका ही ओबीसी आरक्षण देण्याचीच आहे. परंतु भाजपने उठसूठ काँग्रेसला धुण्याचे काम सुरू केले आहे ते पूर्णपणे थांबवावे. आरक्षणाच्या मुद्यावर काॅंग्रेस नव्हे तर दोषी केंद्र सरकार असल्याचा आरोप काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी केला.

कराड येथे शासकीय विश्रामगृहात ओबीसी आरक्षणाविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अशोकराव पाटील यांच्यासह ओबीसी समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. भानुदास माळी पुढे म्हणाले, विदर्भात राष्ट्रवादी आणि भाजपाची छुपी युती ही खेदजनक आहे. काँग्रेस ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी आक्रमक आहे. आम्ही सर्व प्रकारची लढाई करण्यास तयार आहोत.

काॅंग्रेसचे राज्यस्तरीय अधिवेशन 12 जूनला

ओबीसी आरक्षणासाठी काॅंग्रेस पक्षाकडून पनवेल येथे राज्यस्तरीय विचार मंथन करण्यासाठी 12 जून रोजी अधिवेशन घेतलेले आहे. या अधिवेशनास काॅंग्रेसचे प्रमुख पदाधिकारी मंत्री, आमदार, खासदार तसेच केंद्रातील मंत्री उपस्थित राहणार आहेत. या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण का व कुणामुळे गेले यावर मंथन होणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणावर पुढचा लढा काय असावा, हे ठरणार आहे. केंद्रातील अध्यक्ष अजयसिंह यादव, नाना पटोले हे भूमिका जाहीर करतील, असे भानुदास माळी यांनी सांगितले.

अजित पवारांच्यावर काॅंग्रेसचा निशाणा

ओबीसी आरक्षण जाण्यास भाजप 99. 99 टक्के तर काही प्रमाणात महाराष्ट्र राज्याचे अर्थ खाते जबाबदार आहे. पहिल्यांदा मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. त्या आयोगाच्या माध्यमातून इम्पिरिएल डाटा तयार करण्याचे काम चालू झाले. चार ते पाच महिने काम सुरू होते, मात्र त्याला कोणतीही अर्थिक तरतूद झालेली नाही. त्यामुळे त्यांनी जी माहिती सरकारला द्यायला पाहिजे होती, ती त्यांनी दिली नाही. उलट 189 कोटी रूपये महाविकास आघाडी सरकारच्या अर्थ खात्याने ते मागे घेतले. त्यानंतर डेडीकेट आयोग स्थापन झाला. परंतु कोणत्याही आॅफिसशिवाय या आयोगाने काम केले. आयोगाने तयार केलेली माहिती कोर्टात जाण्यापूर्वी महाराष्ट्र सरकारने आयोगच रद्द केला. काॅंग्रेसची भूमिका ही डेडीकेट आयोग देण्याची होती, मात्र आमच्या म्हणण्याला फारस महत्व दिले नाही.