कंपन्यांकडे पडून असलेला 30 लाख रेमडीसिव्हरचा साठा विकण्याची परवानगी द्या : प्रवीण दरेकर

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : रेमडिसिव्हर औषधासाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांची ससेहोलपट सुरू असताना दुसरीकडे हे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांकडे 30 लाख रेमडीसिव्हरचा साठा पडून असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या कंपन्यांना विना परवाना राज्यात रेमडिसिव्हर विकण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी शुक्रवारी केली.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी शुक्रवारी प्रसिद्धी माध्यमांच्या प्रतिनिशींशी संवाद साधला. यावेळी ते पुढे म्हणाले, दुसरीकडे राज्य सरकारने या औषधाच्या खरेदीसाठी मागवलेल्या निविदांना औषध कंपन्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकार या विषयावर पुन्हा बैठक घेणार असल्याचे समजते. राज्य सरकार साडेआठ लाख रेमडीसिवर खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत. रेमडीसीवरची किंमत ठविण्यासाठी राज्य सरकारचा अंतिम प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती अन्न व औषधमंत्री डाॅ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिली. सरकारला हे इंजेक्शन 650 रुपयांमध्ये हवे आहे. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यावरही आज होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होईल.

रेमडिसिव्हर इंजेक्शन निर्यातदार कंपन्यांना राज्यात विक्रीसाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती विरोधी पक्षाने केल्याचे शिगंणे यांनी सांगितले. त्या संदर्भात आज रात्री आमची बैठक होणार आहे. अशा प्रकारचा निर्णय घेत असताना प्रशासकिय अडचण जरी आली तरी लवकरात लवकर आम्ही निर्णय घेऊ .आज किंवा उदया निर्णय होईल, याची ग्वाही त्यांनी दिली. गुजरातमधील ग्रुप फार्मा ही कंपनी दिवसाला २० हजार रेमडिसवीर इंजेक्शनची निर्मिती करते. संध्याकाळपर्यत राज्य सरकार त्यांना परवानगी देऊ शकते. त्यामुळे या टंचाईवर मार्ग निघेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

ॲाक्सिजनची देखील समस्या असून मुख्यमंत्र्यांचे JSW चे जिंदाल यांच्यासोबत बोलण झालं आहे. त्यांनी २०० टन प्रति दिन आॅक्सिजन देण्याच देण्याच कबूल केल आहे. इतर राज्यातून हवाई मार्गाने ॲाक्सिजन आणाण्यासंदर्भात बोलणी केंद्र सरकार सोबत सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दुसरीकडे या इंजेक्शनची काळ्या बाजारात चढ्या दराने विक्री कऱणाऱ्यांवर पोलिसांनी ठिकठिकाणी कारवाई सुरू केली आहे. या इंजेक्शनचा वापर सरसकट न करता ज्यांना गरज आहे त्यांंच्यासाठीच ते वापरावे, अशा सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या आहेत. तसेच काही ठिकाणी 40 हजार रुपयांपर्यंत ते विकले गेल्याची कबुली त्यांनी दिली. येत्या 21 तारखेपर्यंत सात कंपन्यांनी ते पुरविण्याची जबाबदारी घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

काही जिल्ह्यांत प्रशासनाने या इंजेक्शन वाटपाची जबाबदारी स्वीकारली आहे. हे इंजेक्शन केवळ रुग्णालयांनाच देण्याचे धोरण आहे. तरीही अनेक रुग्णालयांतून या इंजेक्शनसाठी रुग्णांच्या नातेवाईकांनी चिठ्ठी दिली जाते. त्यामुळे हे नातेवाईक हतबल झाले आहेत. त्यातून आज सकाळीच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संतप्त नागरिक जमा झाले होते. यासाठी तयार केलेल्या हेल्पलाईनचे नंबरही बंद असल्याने दाद कोणाकडे मागावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

You might also like