7th Pay Commission: सरकारी कर्मचार्‍यांच्या DA बरोबरच ‘या’ 7 मागण्या देखील पूर्ण होऊ शकतात, त्याविषयी जाणून घ्या

नवी दिल्ली । जुलै महिन्यात महागाई भत्ता वाढविण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचार्‍यांसाठी लवकरच एक चांगली बातमी ऐकू येते. वृत्तानुसार, नॅशनल कौन्सिल ऑफ संयुक्त सल्लागार मशीनरी (JCM) आणि DA संदर्भात केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक 26 जूनला अर्थात आज होणार आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या जुलैच्या पगारासह DA मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. यापूर्वी ही बैठक मे महिन्यात होणार होती परंतु देशातील कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली.

या गोष्टींवर चर्चा होईल ..
1. सीजीएचएस बाहेरील केंद्रीय कर्मचार्‍यांना आरोग्य विमा योजना लागू करावी.
2. ज्या शहरांमध्ये सीजीएचएस सुविधा नाही अशा शहरांमध्ये पेन्शनधारकांनी घेतलेल्या खर्चाची भरपाई करावी.
3. रुग्णालयाच्या भरपाईची तरतूद असावी.
4. कर्मचार्‍याच्या विधवा पत्नीला भत्ता द्यावा.
5. कर्मचार्‍यांना मेडिकल अ‍ॅडव्हान्स मिळायला हवा.
6. 2004 नंतर आलेल्या शासकीय कर्मचार्‍यांना जनरल भविष्य निर्वाह निधीची सुविधा मिळावी.
7. ग्रुप इन्शुरन्स स्कीममध्ये सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

तीन हप्ते पेंडिंग
केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना DA चे तीन हप्ते अद्याप मिळालेले नाहीत. कोरोना साथीच्या साथीमुळे सरकारने DA थांबविला होता. यासह माजी कर्मचार्‍यांच्या DR चे हप्तेही दिले गेले नाहीत. 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पर्यंत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे DA आणि DR पेंडिंग आहेत.

कोरोनामुळे हप्ता मिळाला नाही
कोरोनामुळे, 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै, 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना DA देण्यास बंदी घालण्यात आली. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना सध्या 17% DA मिळतो. अर्थ मंत्रालयाने केंद्र सरकारच्या 50 लाखाहून अधिक कर्मचार्‍यांना आणि 61 लाख पेन्शनधारकांना जून 2021 पर्यंत महागाई भत्ता वाढविणे थांबविण्याचे मान्य केले होते.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group