नवी दिल्ली । अमेरिकेची ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने 2018-20 या वर्षात भारतात टिकून राहण्यासाठी वकिलांवर 8,546 कोटी रुपये (1.2 अब्ज डॉलर) खर्च केले. Amazon भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (CII) छाननीखाली आहे तसेच फ्युचर ग्रुपच्या अधिग्रहणाबाबत कायदेशीर लढाईत अडकला आहे. व्यापारी संघटना कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने दावा केला आहे की, Amazon आपल्या कमाईचा 20 टक्के हिस्सा वकिलांवर खर्च करत आहे. याद्वारे त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल प्रश्न उपस्थित होतात.
CAIT ने केंद्रीय मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटले आहे?
भारतात उपस्थित असलेल्या Amazon च्या कायदेशीर प्रतिनिधींच्या कथित लाचखोरीच्या चौकशीचे रिपोर्टही समोर आले आहेत. दरम्यान, CAIT चे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की,”Amazon आणि त्याच्या सहयोगी कंपन्या वकिलांच्या शुल्कावर प्रचंड पैसा खर्च करत आहेत. याद्वारे हे स्पष्टपणे दिसते की, कंपनी आपल्या आर्थिक सत्तेचा गैरवापर कशी करते आहे आणि भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना लाच देत आहे.” जरी त्याने आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही पुरावे दिले नसले तरी त्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली जाते आहे.
वकिलांना पैसे कधी दिले गेले?
खंडेलवाल यांनी भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या ट्विटला उत्तर देताना म्हटले की,”कंपनीने अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याच्या आरोपामुळे सीबीआय तपास आता आवश्यक झाला आहे.” तसेच दावा केला आहे की, Amazon ने कायदेशीर आणि व्यावसायिकांना फी भरण्यासाठी 2018-20 वर्षात 8,500 कोटी रुपये खर्च केले. या दोन वर्षात कंपनीची उलाढाल 45,000 कोटी रुपये होती. 6 फर्म अ‍ॅमेझॉन इंडिया लिमिटेड, अ‍ॅमेझॉन रिटेल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, अ‍ॅमेझॉन सेलर सर्व्हिसेस, अ‍ॅमेझॉन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस, अ‍ॅमेझॉन होलसेल आणि अ‍ॅमेझॉन इंटरनेट सर्व्हिसेसने 2018-19 मध्ये कायदेशीर शुल्क म्हणून 3,420 कोटी रुपये खर्च केले.