नवी दिल्ली । डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शनच्या आघाडीवर सरकारला दिलासा देणारी बातमी आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन सुमारे 14 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. हा आकडा सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा दीड लाख कोटी रुपयांनी जास्त आहे. यामुळे उच्च तूट आणि वाढत्या महागाईमध्ये सरकारला आणखी खर्च करण्यास मदत होईल.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (CBDT) ताज्या आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन मधून जमा झालेली रक्कम 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा फक्त 38000 कोटी रुपये कमी आहे. याचा अर्थ या वर्षीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारला डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन मध्ये केवळ 3.2 टक्के वाढ करावी लागेल.गेल्या आर्थिक वर्षात जमा झालेला डायरेक्ट टॅक्स हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त इन्कम टॅक्सची वसुली
लाइव्ह मिंटच्या मते, नवीन CBDT डेटावरून हे दिसते की, 2022-21 मध्ये कॉर्पोरेट टॅक्स कलेक्शन आधीच 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापर्यंत पोहोचले आहे. त्याच वेळी, इनकम टॅक्स कलेक्शन अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा 23000 कोटी रुपयांनी जास्त आहे. या कालावधीत, सिक्युरिटीज व्यवहारांवरील टॅक्स कलेक्शन 23000 कोटी रुपये होते, जे 20000 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात सिक्युरिटीजच्या व्यवहारांवर 20000 कोटी रुपयांचा टॅक्स वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
कलेक्शन मध्ये सर्वाधिक वाटा मुंबईचा आहे
आकडेवारीनुसार, एकूण टॅक्स कलेक्शन मध्ये मुंबईचा वाटा सर्वाधिक एक तृतीयांश आहे. सरकारला देशाच्या आर्थिक राजधानीतून एकूण 4.48 लाख कोटी रुपयांचा टॅक्स मिळाला, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 50 टक्के जास्त आहे. त्यापाठोपाठ बंगळुरूचा क्रमांक लागतो, जिथे टॅक्स कलेक्शन 43 टक्क्यांनी वाढले आहे. दिल्ली, चेन्नई आणि पुण्यातील कलेक्शन अनुक्रमे 38 टक्के, 48 टक्के आणि 69 टक्क्यांनी वाढले आहे.
कलेक्शन 12% दराने वाढेल
सरकारचा अंदाज आहे की 2022-23 या आर्थिक वर्षात डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन 12 टक्क्यांनी वाढून 14.2 लाख कोटी रुपये होईल. नेट डायरेक्ट टॅक्स म्हणून 15.6 लाख कोटी रुपये कमावण्याचा अंदाज आहे.
खर्चात सरकारची मदत मिळेल
2022-23 दरम्यान डायरेक्ट टॅक्स कलेक्शन जास्त राहिल्यास चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारला आणखी बफर देईल. म्हणजे सरकारला जास्तीत जास्त खर्च करता येणार आहे. याशिवाय, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या आणि वस्तूंच्या किमती वाढल्या तर त्याचा मागणीवर परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत सरकारकडे आणखी भांडवल असल्यास या समस्यांना तोंड देण्यासाठी मदत होईल.