हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Amit Shah New Bill । गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना आपली खुर्ची सोडावी लागेल याबाबतचे नवे विधेयक आज संसदेत सादर कऱण्यात आलं. केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी आज हे विधेयक सादर केलं, त्यानंतर संभागृहात मोठा गदारोळ उडाला. विरोधकांनी या बिलाला विरोध करत हे विधेयक पूर्णपणे विनाशकारी असल्याचा आरोप केला आहे. अशावेळी मोठमोठ्या नेत्यांच्याही मनात धडकी भरवणारं हे विधेयक नेमकं आहे तरी काय? याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊयात.
अमित शहांच्या नवीन बिलानुसार, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळासाठी अटक झाल्यास पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ३१ व्या दिवशी राष्ट्रपती पंतप्रधानांना पदावरून हटवतील. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना हटवतील. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री आपल्या इतर मंत्र्यांना हटवतील. तर राज्यपाल केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवतील. परंतु जर सदर मंत्री किंवा मुख्यमंत्री पोलीस कोठडीतून सहीसलामत बाहेर आले तर त्यांना पुन्हा त्या पदावर नियुक्त करण्यात येईल. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल बालाजी या दोघांनी अटकेनंतरही काही महिने मुख्यमंत्रीपद सोडलं नव्हते त्यामुळे केंद्र सरकारने हे बिल आणला का? याची चर्चा आता सुरु आहे. अमित शाह यांनी हे विधेयक (Amit Shah New Bill) संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विरोधक आक्रमक – Amit Shah New Bill
केंद्र सरकारच्या या विधेयकाला विरोधकांनी तीव्र विरोध केला आहे.काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी हे विधेयक पूर्णपणे विनाशकारी असल्याचं म्हटलं आहे. भारतीय संविधानानुसार कायद्याचं राज्य असलं पाहिजे, जोपर्यंत दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तुम्ही निर्दोष आहात. हे विधेयक एका यंत्रणेला पंतप्रधानांचा बॉस करते, असेही तिवारी म्हणाले. तर दुसरीकडे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हंटल कि, केंद्र सरकार या कायद्याचा वापर विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्यासाठी करू शकते, ज्यामुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी तर ट्विट करत नितीशकुमार आणि चंद्राबाबूं नायडूंना लक्ष्य केलं आहे. मोदी शाह यांनी नवं विधेयक मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना अटक करण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी आणलं आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार घाबरले असल्याचं वृत्त आहे, ते पाठिंबा काढून घेतील अशी भीती मोदी सरकारला आहे असं ट्विट राऊतांनी केलं आहे.
