औरंगाबाद – औरंगाबाद महापालिकेच्या वॉर्ड रचनेच्या याचिकेवर त्वरित सुनावणी घेण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वोर्ड रचनेच्या अधिनियमात झालेल्या सुधारणांमुळे याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना काहीही अर्थ उरला नसून, याचिकेत पारित झालेल्या जैसे थे आदेशामुळे आयोगास नवीन नियमानुसार निवडणूक घेणे अशक्य बनल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले, असे आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले. राज्यात 23 महानगरपालिका, 219 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती आणि 8 हजार 596 ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे. केवळ औरंगाबाद महापालिका त्यापासून वंचित असल्याचे आणि गेल्या दोन वर्षापासून तेथे लोकनियुक्त प्रतिनिधींना असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
त्वरित सुनावणीसाठी निवडणूक आयोगातर्फे ही सलग चौथी विनंती असल्याचा उल्लेख करुन याबाबतचा प्रलंबित याचिका त्वरित निकाली काढाव्यात अशी विनंती केली. नवीन वॉर्ड रचनेत याचिकाकर्त्यांना वा कोणत्याही नागरिकास काही आक्षेप असल्यास उपस्थित आक्षेपांवर गुणवत्तेवर यथोचित निर्णय घेता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.