राज्यातील उर्वरित निवडणूका २ आठवड्यात घ्या असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. आम्ही सर्व तयारी केली आहे फक्त पावसामुळे आम्ही निवडणूक पुढे ढकलली आहे, मात्र २ आठवड्यात आम्ही निवडणुका घेऊ शकतो असे आयोगाने कोर्टात म्हंटल.
SC directs EC & all concerned state authorities of Maharashtra to ensure the election process with respect to local bodies is immediately commenced & taken forward based on direction in order of 4 May. SC directs Maharashtra State commission to notify the election within 2 weeks. pic.twitter.com/5pbPojEbGy
— ANI (@ANI) July 20, 2022
यांनतर कोर्टाने निर्णय देत बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहे. निवडणूका 2 वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत याकडे कोर्टाने लक्ष्य वेधले. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणूक घ्या, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश कोर्टाने दिले.