हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| अलीकडे राज्यामध्ये लव्ह जिहाद(Love jihad) च्या नावाखाली अनेक फसवणुकीच्या घटना समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवरच महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. ही समिती राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीचा अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना सुचवणार आहे. त्याचबरोबर, ही समिती इतर राज्यांतील कायद्यांचा आढावा घेत लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचा मसूदा तयार करणार आहे.
महाराष्ट्र देशातील दहावे राज्य ठरणार
देशभरात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांमध्ये लव्ह जिहादविरोधी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही असा कायदा लागू करण्याची मागणी अनेक हिंदू संघटनांसह भाजप नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांनी केली आहे. यापूर्वी विधानसभेत बोलताना तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याचे संकेत दिले होते. आता राज्य सरकार प्रत्यक्ष या कायद्याबाबत समिती गठीत करत आहे.
ही समिती काय करणार?
पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखालील या विशेष समितीत विविध विभागांचे सचिव सदस्य असतील. त्यामध्ये महिला व बालकल्याण विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच गृहविभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. ही समिती राज्यातील लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या घटनांचा अभ्यास करून या समस्येवर योग्य ती उपाययोजना सुचवणार आहे.
तसेच, इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या कायद्यांचा आढावा घेऊन महाराष्ट्रातील गरजेनुसार मसूदा तयार करण्यात येणार आहे. यासह कायद्याशी संबंधित विविध विधी तज्ज्ञांशी चर्चा करून याच्या अंमलबजावणीच्या शक्यतांचा विचार केला जाणार आहे.
कायद्यामुळे काय बदल अपेक्षित?
राज्यातील काही भागांमध्ये महिलांची फसवणूक करून जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा उपयोगी ठरणार आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांचे संरक्षण आणि समाजातील समतोल कायम राखण्यास मदत होईल.
दरम्यान, राज्यात लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणण्याच्या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. यामध्ये काही संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी कायद्याला विरोध केला आहे. त्यामुळे आता सरकार या सगळ्यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
