सातारा | सहकार, पणन तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात सातारा जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2022-23 च्या कमाल नियतव्यय मर्यादा रुपये 314 कोटी 42 लक्ष आणि अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत 79 कोटी 83 लक्ष रुपये अशा एकूण 394 कोटी 25 लक्ष रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
या बैठकीला जिल्हा नियोजन कार्यकारी समितीचे सदस्य आमदार मकरंद पाटील, सुनिल माने, विजय कणसे, राजेश कुंभारदरे, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त नितीन उबाळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी 33 कोटी 33 लक्ष, ग्रामीण विकास 27 कोटी 50 लक्ष, सामाजिक सामुहिक सेवा 111 कोटी 27 लक्ष, लघु पाटबंधारे 20 कोटी 75 लक्ष, ऊर्जा विकास 21 कोटी 40 लक्ष, उद्योग व खाणकाम 71 लक्ष, परिवहन 60 कोटी 34 लक्ष, सामान्य सेवा 13 कोटी 22 लक्ष, सामान्य आर्थिक सेवा 75 लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 14 कोटी 15 लक्ष, महिला व बाल कल्याण 9 कोटी 43 लक्ष व इतर 1 कोटी 57 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवेसाठी 6 कोटी 41 लक्ष, ऊर्जा विकास 8 कोटी 50 लक्ष, उद्योग व खाणकाम 17 लक्ष, वाहतूक व दळणवळण 7 कोटी, सामाजिक सामुहिक सेवा 36 कोटी 77 लक्ष, मागासवर्गीयांचे कल्याण 18 कोटी 57 लक्ष आणि नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 2 कोटी 39 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.