हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य शासनात विलगीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटीचे कर्मचारी संपावर असून कर्मचाऱ्यांनी सरकार विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. दिवसेंदिवस हे आंदोलन तीव्र होत असून अद्याप यावर कोणताही तोडगा निघाला नाही. याच पार्श्वभूमीवर एसटी कामगार सेनेचे अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी पत्र लिहिले.
काय आहे अरविंद सावंत यांचं पत्र-
दिवाळीपासून आपण सर्वजण हळूहळू संपात सामील झालात आणि आपल्याच प्रवाशांना ऐन दिवाळीत आपण जे “प्रवाशांच्या सेवेसाठी ” ब्रीद मिरवतो त्या सेवेपासून निव्वळ वंचित न्हवे तर वेठीस धरण्याचे काम केले.
बांधवानो, भगिनींनो होय हे कबूल आहे की, एसटीतील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी आहे. पण, हे माहीत असतानाही आपण नोकरी स्वीकारली. त्यातही आताच कुठे कोरोनाच्या बंधनातून आपण थोडेसे मोकळे होऊन आपली सेवा सुरु झाली. थोडासा महसूल येऊ लागला आणि आपण हा संप केला. अंतर्मुख व्हा, शेजारील कर्नाटकमध्ये भाजपाचे सरकार आहे. तेथेही एसटी कर्मचाऱ्यांनी याच मागणीसाठी १५ दिवस संप केला. त्याचे काय झाले याची माहिती घ्या ही विनंती.
तिच भाजपाची मंडळी इथे आपली माथी भडकवितायत आणि आपण त्यांच्या राजकारणाला बळी पडतोय. कोरोनाच्या संकटात आमच्या काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी जीवावर उदार होऊन काम केले त्यांचा आम्हाला अभिमानच आहे. परंतू त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक कर्मचाऱ्यांना घरी बसून पगार दिला गेला याचीही आपल्याला जाण असायला हवी.
एवढेच न्हवे तर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक अर्थसहाय्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने मिळवले म्हणून पुढील पगार मिळाले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जसे आपले घर तुटपुंज्या पगारावर चालवणे कठीण वाटते तसेच सरकारचेही आहे. तुटपुंज्या उत्पन्नावर एका मागोमाग एक अशी संकटाची मालिका सुरु असतानाही सरकार आपणास मदत करीत आहे. आपल्या प्राथमिक मागणी नुसार महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता वाढवून दिला वर बोनसही दिला.आणि ही सर्व रक्कम दिवाळी पूर्वीच्या पगारात दिली गेली. पगारात किमान रु २५००/- ते रु ८०००/- अधिक पगारवाढ मिळाली. आज एसटीतील किमान पगार रु १६०००/- आहे. पण त्यावर समाधान न मानता आपण सर्वांनी ऐन दिवाळीत सरकार आणि जनतेला वेठीस धरून विलिनीकरणाची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संप करण्याचा जो निर्णय घेतला. सुरुवातीला हातावर मोजता येतील एवढेच डेपो बंद होते. मग भाजपाचे पाडळकर आणि मंडळी पुढे आली आणि त्यांनी आगीत तेल ओतत हे आंदोलन हाती घेतले. भाजपाचे आमदार, स्थानिक पदाधिकारी डेपो डेपोत जाऊन टाळी ठोकू लागली. मग एक दोन अन्य राजकीय पक्षांनीही पोळी भाजण्याचा स्वार्थ साधला. आणि हे आंदोलन पेटवले.
मागील पाच वर्षे भाजपचे सरकार होते. तेव्हा राज्यही आर्थिक संकटात न्हवते मग का नाही विलनीकरण केले. उलट तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुंनगंटीवारांनी स्पष्ट सांगितले की, विलिनीकरण करता येणार नाही आम्ही त्यांना मदत करू शकतो. हे उदगार केव्हाचे आहेत जेव्हा राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम होती तेव्हाचे ! मग आता जेव्हा राज्याची आर्थिक परिस्थिती अतिशय अडचणीची आहे त्यात आमच्या हक्काचे जी एसटीचे रु ४००००/- कोटी केंद्र सरकारने आजवर दिलेले नाहीत त्या काळात आपण ही मागणी रेटतो आहोत हे कुठल्या व्यावहारिक माणसाला पटेल? तेही जेव्हा एसटीच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली असती तेव्हा आम्ही संप केला हे योग्य नाही झाले.
वंदनीय शिवसेनाप्रमुख म्हणायचे हक्क मागताना कर्तव्याला विसरु नका ! याचा आपल्याला विसर पडला.आम्हाला फोन करणारे,मेसेज करणारे आम्ही शिवसैनिकच आहोत हे सांगतात त्यांच्यासाठी हे बाळकडू! शिवसेनेचे पक्षप्रमुख हेच राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि ते किती कनवाळू आहेत हे साऱ्या जगाला माहीत आहे त्यांना आपल्याच कर्मचाऱ्यांचे भले करावे असे वाटत नाही का ? खरे तर,आपण नोकरी महामंडळाची स्वीकारली आहे सरकारची नाही हे मुळातच विसरलोय. आणि वडाची साल पिंपळला लावा अशी मागणी आपण करतोय. होय, मला हे मान्य आहे की नवीन कामगारांना पुरेसा पगार नाही तो वाढविण्यासाठी आपण प्रयत्न करू पण आपणही उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी पहिले कर्तव्यावर रुजू व्हा त्यातच तुमचे, एस टी महामंडळाचे भले आहे आणि ज्यांच्या जीवावर आपण जगतो त्या प्रवाशांचे आशीर्वाद त्यामुळे आपणांसच मिळतील.