हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीकडून मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबत राज्याचे मराठा आरक्षणासंदर्भातील उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी महत्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले कि, “मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागास प्रवर्ग ठरवून देण्याचे अधिकार राज्यांना मंजुरी दिल्यामुळे आता आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा गैरसमज आहे,” असे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी माहिती दिल्यानंतर मंत्री अशोक चव्हाण यांनी राज्य सरकारच्यावतीने पत्रकार परिषद घेत राज्यांना मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या अधिकारासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी चव्हाण म्हंटल आहे की, “पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नसेल, तर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळून काय फायदा आहे.
LIVE: पत्रकार परिषद https://t.co/aDxWeuKIQf
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) August 4, 2021
अगोदर सरकारने कायदा करून 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवावी आणि त्यानंतर राज्यांना अधिकार द्यावेत, अशी राज्यांची मागणी होती. मात्र केंद्र सरकारने आरक्षणावरील मर्यादा न उठवताच, हे अधिकार राज्यांना बहाल केले आहेत. त्यामुळे याला काहीच अर्थ नसून त्याचा मराठा किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणासाठी काहीही उपयोग होणार नसल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.