नवी दिल्ली | अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय खोडून काढण्यासाठी मोदी सरकार कडून आज अॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती करणारे अॅट्रॉसिटी संशोधन विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. सामाजिक न्याय मंत्री थावरसिंग गेहलोत यांनी लोकसभेत दुपारी अडीच वाजता विधेयक मांडले. त्यानंतर तेव्हा पासून सलग सहा तास लोकसभेत सदर विधेयकावर चर्चा रंगली. रात्री साडे आठ वाजता आवाजी मतदानाने अॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती करणारे अॅट्रॉसिटी संशोधन विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजुर करण्यात आले.
काय आहेत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदल ?
१. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामीनाचा निर्णय हा कायदा खंडित करतो.
२. पूर्वी २२ गुन्हे या कायद्या अंतर्गत येत होते परंतु आता या कायद्यात २५ प्रकारचे गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत. आता एकूण ४७ प्रकारच्या गुन्ह्यावर अॅट्रॉसिटी कायदा लागू होणार आहे.
३. जिल्हा सत्र न्यायालयातच भरणार अॅट्रॉसिटी चे विशेष कोर्ट
४. अॅट्रॉसिटीच्या कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होणाऱ्या व्यक्तीला जामीन मिळणारच नाही तसेच गुन्हा नोंद झाल्यापासून दोन महिन्यात आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असेल.
एम.आय.एम. पक्षाचे ओवीसी यांच्या सहित विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मांडलेल्या दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या. सभापतींच्या खुर्चीत बसलेल्या उपसभापती डॉ.तंबी दुराई यांनी आवाजी मतदान घेऊन अॅट्रॉसिटी संशोधन विधेयक लोकसभेत संमत केले.