नवी दिल्ली | काल राज्यसभेने अॅट्रॉसिटी कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१८ला मंजुरी दिली. आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्यातील तात्काळ अटकेच्या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेत तात्काळ अटक करण्याला मान्यता नाकारली होती तर अॅट्रॉसिटीकायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊन ही जमीन मिळेल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. याच निर्णयाचे खंडन करण्यासाठी मोदी सरकारने अॅट्रॉसिटी कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१८ संसदेत मांडले. लोकसभेत पारित झालेले विधेयक काल राज्यसभेत ही पारित झाले आहे. आता राष्ट्रपतीनी स्वाक्षरी केली की दुरुस्ती कायद्यात रूपांतरित होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात दलित संघटनांनी भारत बंदचे आंदोलन केले होते यात आठ आंदोलक हिंसाचारात ठार झाले होते. याची गंभीर दखल मोदी सरकारने घेत अॅट्रॉसिटी कायदा दुरुस्ती विधेयक २०१८ मांडून ते मंजूर करून घेतले आहे.
इतर महत्वाचे
जेव्हा शरद पवारांचे नातू रोहीत पवार धारवीत जातात..
दादा कोंडके आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातला याराना तुम्हाला माहीती आहे का?