कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
सहकारी संस्थाचे ऑडिट होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सहकारी संस्थांना शिस्त लावली जात आहे. ऑडिटर जे बदल घडतायत ते आत्मसात करणे हा कार्यशाळेचा उद्देश आहे. त्यादृष्टीने कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शासन पातळीवर लेखापरिक्षकाच्या प्रश्नावर निश्चित विचार करू, असे आश्वासन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.
कराड येथे ऑडीटर्स कौन्सिल अँड वेलफेअर असोसिएशनच्यावतीने महाराष्ट्रातील पहिले राज्यस्तरीय लेखापरिक्षक अधिवेशन व कार्यशाळेचे कराड अर्बन बँकेच्या सभागृहात आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी डाॅ. सुभाष जोशी, डाॅ. सुभाष एरम, राज्य लेखा समितीचे अध्यक्ष शहाजी क्षीरसागर, सहकार आयुक्त तथा निबंधक अनिल कवडे, एस. बी. पाटील, पी. एस. खंडागळे, तान्हीजी कवडे, दिलीप छत्रीकर, मनोहर माळी, अरूण काकडे, विजय सावंत, संदिप जाधव यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, राज्यात हजारो संस्था असल्याने यंत्रणा उभारणे अडचणीचे काम आहे. अशावेळी ऑडिटर, सीए, जीडीसी झालेले या व्यक्ती संस्थाचे ऑडिट करतात. जेणेकरून सहकारी संस्थाना योग्य दिशा देण्याचे काम होते. गेल्या दोन दिवसापासून कराडला ऑडिटराच्या अडचणीविषयी चर्चा केली जात आहे. या ऑडिटराच्या प्रश्नावर नक्की शासन पातळीवर विचार केला जाईल.