औरंगाबाद – फुलंब्री तालुक्यातील एका जमिनीचा मावेजा न मिळाल्याने दिवाणी न्यायालयाने औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्चीच जप्त करण्याचा आदेश दिला. यापूर्वी कोर्टाने पाठवलेल्या नोटिशींकडे दुर्लक्ष केल्याची शिक्षा जिल्ह्याधिकाऱ्यांना चांगलीच भोगावी लागणार असे दिसतेय. कारण कोर्टाच्या नोटिशीला उत्तर न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्या कार्यालयात गुरुवारीच बेलिफ दाखल झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मावेजाची रक्कम दिली नाही तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह कार्यालयातील इतर टेबल, खुर्च्या, कंप्यूटर आदी 23 लाख रुपये किंमतीची मालमत्ता कोणत्याही क्षणी जप्त होऊ शकते. त्यासाठी आता प्रशासनाने मावेजाची रक्कम देण्यासाठी धावपळ सुरु केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
फुलंब्री तालुक्यातील बाभूळगाव येथील लघुसिंचन प्रकल्पासाठी 1980 मध्ये जमीन संपादित करण्यात आली होती. त्यातील शेतकऱ्यांचा मावेजा अद्याप मिळाला नाही. सदर प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान न्यायालयाने आता 23 लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार गुरुवारीच न्यायालयाचे बेलीफ जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते. जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी काही वेळ मागून घेतला. त्यामुळे गुरुवारची कारवाई टळली.
गुरुवारची कारवाई टळली असली तरी शुक्रवारी पुन्हा कोर्टाचे पथक जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. यावेळी मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांच्यासोबत आरोग्य विभागाचे अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते. ही बैठक सुरु असल्यामुळे पथक कारवाई करू शकले नाही. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी मावेजाच्या रकमेची जमवाजमव नाही केली तर त्यांच्या खुर्चीची जप्ती कधीही होऊ शकते.
23 लाख रुपयांची सोय करा, अन्यथा खुर्ची जप्त
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाचा आदेश असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्याची जप्ती होणारच आहे. 23 लाख रुपयांच्या वसुलीसाठी किमान 50 टेबल, 50 खुर्च्या आणि 25 कॉम्प्यूटर जप्त करण्यात येऊ शकतात. त्यामुळे बहुतांश जिल्हाधिकारी रिकामे होते की काय अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
