कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी
ऊसाला एकरकमी एफआरपी अधिक 1 हजार रुपये प्रमाणे प्रतिटन 4 हजार रुपये द्या. उसाचे वजन काट्यावर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना दिवसा 10 तास मोफत वीज देण्यात यावी. उत्पादन खर्चावर आधारित 50 टक्के नफा या धर्तीवर शेतमालाला हमीभाव सरकारने जाहीर करावा. एफआरपीचा पूर्वीप्रमाणे 8.5 टक्के बेस करण्यात यावा आणि नवीन साखर कारखान्यासाठी अंतराची अट रद्द करण्यात यावी, असे सहा ठराव बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले.
बळीराजा शेतकरी संघटनेची पहिली ऊस परिषद पाचवडेश्वर मंदिर, पाचवड (ता. कराड) येथे पार पडली. या परिषदेस केंद्रीय अध्यक्ष पंजाबराव पाटील, प्रदेशाध्यक्ष
बी. जी. पाटील, सातारा जिल्हाध्यक्ष विश्वास जाधव, पंढरपूर प्रदेश उपाध्यक्ष माऊली जवळेकर, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष किसनराव खोचरे, राजेंद्र डोके, अण्णासाहेब सुपनवर,
उत्तम खबाले, सांगली जिल्हाध्यक्ष अशोक सलगर, शंकर कदम, पोपट जाधव, किशोर पाटील, किरण गोडसे , रामभाऊ मोरे, विक्रम थोरात, सागर कांबळे, आप्पा घाडगे, बाबासो मोहिते, शंभूराज पाटील, प्रकाश पाटील, रघुनाथ धुमाळ उपस्थित होते.
पंजाबराव पाटील म्हणाले, सध्या जागतिक बाजारामध्ये साखरेला भाव चांगला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना साखर कारखानदारांनी चालू हंगामासाठी एकरकमी एफआरपी अधिक एक हजार रुपये देणे सहज शक्य आहे. परंतु कारखानदारांनी शेतकरी आंदोलन करीत नाही, याचा फायदा घेऊन ऊसाला भाव द्यायचा नाही हे ठरवलेले आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये ऊसाला एक रुपया सुद्धा भाव वाढलेला नाही. परंतु मागील पाच वर्षात उसाचा उत्पादन खर्च दुपटीने वाढलेला आहे. यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. यातून बाहेर निघण्याचा एकच मार्ग ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून संघटित होऊन गावागावातून उठाव केला पाहिजे. उसाला जोपर्यंत कारखानदार एकरकमी एफआरपी जाहीर करत नाहीत, तोपर्यंत उसाला तोडी द्यायची नाही.
बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या पहिल्या ऊस परिषदेला सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते. इस्लामपूर येथील गणेश शेवाळे यांची पश्चिम महाराष्ट्र युवा अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. प्रास्ताविक विश्वास जाधव यांनी केले. आभार दीपक पाटील यांनी मानले.