बँक Loan Moratorium प्रकरण 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब, केंद्राने सुप्रीम कोर्टाकडून मागितला वेळ

हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. या संदर्भात RBI शी चर्चा केली जात असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. म्हणून, एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. यानंतर लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील पुढील सुनावणी 5 ऑक्टोबरला होणार आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justice Ashok Bhushan) यांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करीत आहे. कोर्टाने केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र ठेवण्यासाठी केंद्राला 1 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडून वेळ मागितला असता ते म्हणाले, ‘हा थोडासा गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. अनेक आर्थिक बाबी समोर येत आहेत. या संदर्भात आम्ही RBI शी चर्चा करीत आहोत.

सुनावणीही 10 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली
यापूर्वी 10 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, हे प्रकरण पुन्हा पुन्हा पुढे ढकलले जात आहे. सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यांची संधी दिली आणि सांगितले की,प्रत्येकाने आपले उत्तर दाखल करावे आणि या प्रकरणात ठोस अशी योजना घेऊन न्यायालयात यावे. वास्तविक हे आधीपासूनच चालू सुनावणीच्या क्रमाने आहे. या मोरेटोरियममध्ये अशी व्यवस्था केली गेली आहे की, जे लोक EMI देऊ शकत नाहीत त्यांना EMI पुढे ढकलण्याचा पर्याय असेल. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, लोकांना याचा काहीच फायदा होत नाही कारण जे लोक EMI पुढे ढकलत आहेत त्यांना या तहकुबीच्या कालावधीसाठी पूर्ण व्याज द्यावे लागेल.

सरकारचे म्हणणे आहे की, स्थगिती कालावधीसाठी व्याज पुढे ढकलण्यामुळे (जे कंपाऊंडिंगच्या स्वरूपात आहे) बँकांचे मोठे नुकसान होईल आणि बर्‍याच बँकाना मोठे नुकसान होईल. तसेच ज्यांनी कंपाऊंड इंटरेस्ट दिले आहेत त्यांचा तोटा होईल. RBI ला समोर ठेवून सरकारही या संपूर्ण प्रकरणात पाय रोवताना दिसत आहे.

मोरेटोरियम व्याज माफ करण्याच्या हेतूने नाही
10 सप्टेंबर रोजी सरकार आणि RBI च्या वतीने बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की, ते व्याज कमी करू शकत नाहीत, परंतु देयकाचा दबाव कमी करेल. मेहता म्हणाले होते की, बँकिंग क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करण्याचा निर्णय घेता येत नाही.

तथापि, या वेळी त्यांनी असा विश्वासही व्यक्त केला की, समस्या सोडवणारे सर्व लोक बरोबर आहेत. प्रत्येक क्षेत्राच्या परिस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे, परंतु बँकिंग क्षेत्रानेही काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुषार मेहता म्हणाले की, मोरेटोरियमचा हेतू हा नव्हता की व्याज माफ केले जाईल.

डीफॉल्ट खाते NPA म्हणून घोषित करण्यास मनाई
आता लोन मोरेटोरियमची मुदत संपली आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना बँकांकडून EMI भरण्यासाठी मेसेजेस, फोन कॉल आणि ई-मेल येऊ लागले आहेत. यामुळे लोक त्यांचे बँक कर्ज खाते नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) म्हणून घोषित करण्यास घाबरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत सरकार एखादी ठोस योजना देत नाही, तोपर्यंत 31 ऑगस्टपर्यंत अंतरिम आदेश लोन डिफॉल्टर्सना NPA म्हणून घोषित करू नये.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like