नवी दिल्ली । सरकार पहिल्या टप्प्यात किमान दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSB) खासगीकरण करू शकते. सरकारच्या दोन सूत्रांनी सांगितले की, पुढच्या आठवड्यात नीती आयोग (niti aayog), भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि अर्थ मंत्रालय (Finance ministry) च्या फायनान्शिअल सर्व्हिस आणि आर्थिक व्यवहार विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. ही बैठक 14 एप्रिल (बुधवार) रोजी होणार आहे. बैठकीत खासगीकरणाच्या संभाव्य बँकांवर चर्चा केली जाईल. नीती आयुक्तांनी चार ते पाच पीएसबी सुचविल्या आहेत आणि बैठकीत त्यांच्याविषशी चर्चा केली जाईल, असेही सूत्रांनी सांगितले.
या बँकांचा खासगीकरणाच्या यादीत समावेश आहे
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार निती आयोगाने 4-5 बँकांची नावे सुचविली असून या बैठकीत कोणत्याही दोन बँकांची नावे निश्चित होतील असा विश्वास आहे. खासगीकरणाच्या या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या नावांची चर्चा आहे. या बँकांच्या शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात तेजी आहे. शुक्रवारी NIFTY PSU Banks च्या शेअर्समध्ये जवळपास 3 टक्क्यांची वाढ (इंट्राडेपर्यंत) झाली.
या बँका लिस्ट मध्ये नसतील ..
निती आयोगानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया सोडून अलिकडच्या काळात ज्या बँकांचे एकत्रीकरण केले गेले आहे त्यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. सध्या देशात 12 सरकारी बँका आहेत. या अहवालाच्या आधारे खासगीकरणाच्या लिस्ट मध्ये SBI व्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक, कॅनरा बँक, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांचाही समावेश नाही.
अर्थसंकल्पात खासगीकरणाची घोषणा करण्यात आली
सरकारने अर्थसंकल्पात बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. पुढील आर्थिक वर्षात दोन बँकांच्या खासगीकरणाची तयारी सुरू आहे. खासगीकरणाच्या लिस्ट मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक या नावांची चर्चा आहे. खाजगीकरणासाठी अद्याप कोणत्याही बँकेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण प्रस्तावित केले.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा