नवी दिल्ली । आज सरकारने बँक खासगीकरणाकडे (Bank Privatisation) आणखी एक पाऊल उचलले आहे. मंत्रिमंडळ सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीने आज बँकांच्या नावे मंजूर केली असून त्यांचे खासगीकरण केले जाईल. सुत्रांनुसार सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI) आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. या निर्गुंतवणुकीच्या कार्यक्रमांतर्गत या बँकांमधील हिस्सा विकून सरकार फंड उभारेल.
सरकारच्या थिंक-टँकने या आर्थिक वर्षात खाजगीकरण करण्यात येणाऱ्या या दोन बँकांच्या नावांचा उल्लेख करून निर्गुंतवणुकीबाबत कोअर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीस नुकताच एक अहवाल सादर केला आहे. कोअर ग्रुप पॅनेलचे अन्य सदस्य म्हणजे आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, खर्च सचिव, कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी, पब्लिक एंटरप्रायजेस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) सचिव आणि प्रशासकीय विभाग सचिव हे आहेत.
एकदा मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य सचिवांच्या गटाने नावे मंजूर केली की, हा अहवाल मंजुरीसाठी पर्यायी यंत्रणा (AM) कडे जातो. अखेर अंतिम मंजुरीसाठी ते पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळात जाईल. अशा प्रकारे बँकांचे निर्गुंतवणूक निश्चित होईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीनंतर पॅनेलने या नावांना मान्यता दिली आहे.
अर्थ मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणासाठी कायद्यात बदल करण्याचे कामही करीत आहे. पीटीआय कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उच्च स्तरावरील पॅनेलच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या नावांची शिफारस नीती आयोगाने 24 जून रोजी केली होती. पॅनेल या नावांची लिस्ट पाठवेल त्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही
बँकांच्या खाजगीकरणामुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही कारण ज्या खासगीकरण होणार आहेत अशा बँकांच्या खातेदारांचे नुकसान होणार नाही. पूर्वीप्रमाणेच ग्राहकांना बँकिंग सेवा मिळणे सुरूच आहे. वास्तविक, यावेळी केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीकडे अधिक लक्ष देत आहे. राज्य सरकारच्या बँकांमध्ये भागभांडवल विकून सरकारला महसूल वाढवायचा आहे आणि तो पैसा सरकारी योजनांवर वापरायचा आहे. 2021-22 मध्ये सरकारने निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा