नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) रविवारी म्हटले आहे की,”महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टॅण्ड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) अंतर्गत सुमारे 1,14,322 लाभार्थ्यांना गेल्या 5 वर्षात 25,586 कोटी मंजूर झाले आहेत.”
अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टॅण्ड-अप इंडिया योजना सुरू केली गेली. तळागाळातील उद्योजकतेला आर्थिक सबलीकरण आणि रोजगार निर्मितीवर विशेष भर देऊन या योजनेचे उद्दीष्ट आहे.
वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,”या योजनेची वाढ 2025 पर्यंत करण्यात आली असून त्या अंतर्गत 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळू शकेल.” निवेदनात म्हटले आहे की,”या योजनेंतर्गत कर्ज थेट बँक, स्टॅण्ड-अप इंडिया पोर्टलवरून किंवा अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापकाद्वारे (LDM) घेता येईल.”
स्टॅण्ड-अप इंडिया योजना म्हणजे काय ?
ही योजना सन 2016 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. महिला आणि अनुसूचित जातीच्या उद्योजकांना मदत करणे हे स्टॅण्ड-अप इंडिया या योजनेचे उद्दीष्ट आहे. या योजनेंतर्गत दहा लाख ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ‘हे’ काम करा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही तुमच्या बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधू शकता किंवा standupmitra.in वर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकता. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, जेव्हा आपण या वेबसाइटवर जाता तेव्हा आपण डाव्या बाजूला ‘येथे अर्ज करा’ वर क्लिक करून अर्ज करू शकता.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा