नवी दिल्ली । ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये बरीच उत्पादने ‘नो कॉस्ट ईएमआय’ (No Cost EMI) या पर्यायावर विकली जातात. तुम्हाला त्याचा अर्थ काय आहे हे खरोखर माहित आहे काय? नो कोस्ट ईएमआय बरोबरच कंपन्या सवलत आणि अनेक आकर्षक ऑफर्स देतात. अशा परिस्थितीत तुम्ही नो कोस्ट ईएमआय पाहिल्यानंतर कोणतीही वस्तू खरेदी करावी की नाही? तुम्हाला त्याचा फायदा होईल की नाही? आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की नो कोस्ट ईएमआय नक्की काय आहे आणि या योजनेचे आपल्यासाठी किती फायदे आणि तोटे असतात. आजकाल लॉकडाऊन संपल्यानंतर ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon आणि फ्लिपकार्ट यांच्यासह अनेक रिटेल स्टोअर ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात आकर्षक ऑफर्स देतात. सहा महिन्यांनंतर लोकं जोरदार खरेदी करत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्थाही हळूहळू परत रुळावर येत असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत बर्‍याच मोठ्या खासगी बँकांनी ई-कॉमर्स कंपन्यांशी करार केला आहे. यामध्ये नो कॉस्ट ईएमआय पर्यायावर ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणात सूट आणि आकर्षक ऑफर्सही दिल्या जात आहेत.
‘नो कॉस्ट ईएमआय’ म्हणजे काय?
जास्तीत जास्त वस्तू विकण्यासाठी नो-कॉस्ट ईएमआय ही एक ऑफर आहे. पहिला मार्ग म्हणजे नो कॉस्ट EMI वर कोणतेही उत्पादन आपल्याला कोणत्याही सवलतीं शिवाय पूर्ण किंमतीत खरेदी करावे लागेल. यात कंपन्या ग्राहकांना सूट म्हणून बँकेचे व्याज माफ करतात. यामधील दुसरा मार्ग म्हणजे कंपन्या उत्पादनांच्या किंमतीत आधीच व्याजाची रक्कम समाविष्ट करतात.
ही योजना कशी काम करते ?
कोणताही नो कोस्ट ईएमआय सहसा तीन भागांमध्ये विभागलेला असतो. यामध्ये रिटेलर, बँका आणि ग्राहकांचा समावेश असतो. काही बँका अशा उत्पादनांवर नो कोस्ट ईएमआयचा पर्याय देतात. मात्र, हा पर्याय निवडण्यासाठी आपल्याकडे त्या बँकेचे क्रेडिट कार्ड असणे आवश्यक आहे. याशिवाय तुम्ही नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC) कडूनही ईएमआय कार्ड घेऊ शकता. रिटेलर केवळ त्वरित विक्री करावी लागणार्‍या उत्पादनांवर नो कोस्ट ईएमआयचा पर्याय देतात. काही ईएमआय कार्डांसाठी फी देखील भरणे आवश्यक आहे. नो कोस्ट ईएमआय मध्ये रिटेलर्स ग्राहकांना व्याजाच्या रकमेवर सूट देतात.
कोणाचा नो कोस्ट ईएमआय घ्यायला हवा
एचडीएफसी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आरबीएल, येस बँक, अ‍ॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक आणि कोटक महिंद्रा बँक Amazon आणि फ्लिपकार्ट सारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या आपल्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर उत्पादने खरेदी करण्यासाठी No Cost EMI चा पर्याय देतात. बहुतेक प्रकरणांमध्ये कॅश डिस्काउंट ईएमआयपेक्षा जास्त नसते. आपण याला एकप्रकारचे कमाईचे साधन म्हणू शकता. तसेच याद्वारे जुन्या स्टॉकला शक्य तितक्या लवकर विकलेही जाऊ शकते. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, आपण व्हाइट उत्पादनांसाठी (एसी, मोबाइल, फोन, फ्रीज आणि वॉशिंग मशीन) हा पर्याय न निवडणे हे अधिक चांगले होईल.
काही अतिरिक्त खर्च आहेत का?
जेव्हा आपण नॉन-कॉस्ट ईएमआय निवडता आणि आपण रिटेलर्स कडून उत्पादने खरेदी करता, तेव्हा त्यांच्याशी संबंधित काही कॅश डिस्काउंट आपल्याला मिळू शकणार नाही. याव्यतिरिक्त, आपल्याला प्रत्येक हप्त्यावर वस्तू आणि सेवा कर (GST) तसेच प्रक्रिया शुल्क यासारखे अतिरिक्त शुल्क देखील द्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, एचडीएफसी आणि कोटक महिंद्रा बँक 199 रुपये शुल्क आकारतात, जे आपण घेतलेल्या उत्पादनाच्या पहिल्या महिन्याच्या हप्त्यात येते. तुमच्या कार्डाच्या स्टेटमेंटमध्ये उत्पादनांच्या किंमतीपेक्षा प्रत्येक महिन्यावर तुमच्या खरेदीवर GST आकारला जाईल.
‘नो-कॉस्ट ईएमआय’ योजनेला कसे टाळता येईल
ही योजना कर्जदार आणि खरेदीदारांसाठी कर्जाचे सापळे बनू शकते. जर आपण वेळेवर हप्ता जमा करण्यास अक्षम असाल तर बँका तुमच्या हप्त्यावर महिन्याच्या 2 ते 3.5 टक्के दंड आकारतात. गैर-पारदर्शी ईएमआय योजना त्यांच्या गैर-पारदर्शी अटी आणि लपलेल्या शुल्कामुळे आरबीआयने बंद केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त शुल्क आकारण्यासाठी ग्राहकांनी वेळेवर हप्ता भरला पाहिजे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.