LIC च्या IPO पूर्वी केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय, सरकारची योजना काय आहे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) चे अधिकृत भांडवल लक्षणीय वाढवून 25,000 कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे, ज्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात कंपनीच्या यादीस मदत होईल. सध्या 29 कोटी पॉलिसी असलेल्या लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे पेड-अप भांडवल 100 कोटी रुपये आहे. एलआयसीची सुरुवात 1956 मध्ये पाच कोटी रुपयांच्या आरंभिक भांडवलाने झाली. एलआयसीचा मालमत्ता आधार 31,96,214.81 कोटी रुपये आहे.

जीवन विमा कायदा 1956 च्या प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार एलआयसीचे अधिकृत भांडवल वाढवून 25,000 कोटी करण्यात येईल. त्या प्रत्येकी 10 रुपयांच्या 2,500 कोटी शेअर्समध्ये विभागल्या जातील. वित्त विधेयक, 2021 च्या अंतर्गत प्रस्तावित केलेल्या या दुरुस्तीद्वारे केलेल्या यादीतील वचनबद्ध वचनानुसार स्वतंत्र संचालकांसह मंडळाची स्थापना केली जाईल.

10 टक्के हिस्सा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असेल
प्रस्तावित 27 पैकी एका दुरुस्तीनुसार, LIC मध्ये सुरुवातीच्या सार्वजनिक ऑफरनंतर (IPO) पाच वर्षांसाठी सरकार किमान 75 टक्के भागभांडवल ठेवेल. लिस्टिंग नंतर पाच वर्षानंतर कंपनीतील शासनाचा हिस्सा कमीत कमी 51 टक्के असेल. अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की,”एलआयसीचा किमान दहा टक्के आयपीओ पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असेल.”

यासह, ठाकूर पुढे म्हणाले की,”सरकार कंपनीचे बहुसंख्य भागधारक राहील. त्याचबरोबर हे व्यवस्थापनावरही नियंत्रण ठेवेल जेणेकरून पॉलिसीधारकांचे हित संरक्षित होईल.”

अर्थमंत्री असे म्हणाले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की,”एलआयसीचा आयपीओ 1 एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षात येईल. एलआयसीमध्ये सध्या सरकारची 100% भागीदारी आहे. लिस्टिंग केल्यानंतर बाजारातील भांडवलाच्या बाबतीत ही देशातील सर्वात मोठी कंपनी होईल. त्याचे अंदाजित मूल्यांकन आठ ते दहा लाख कोटी रुपये असेल.”

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like