औरंगाबाद | जमिनीच्या फेरफार प्रकरणामध्ये अधिकार नसतानाही दिलेल्या स्थगिती आदेशावरून महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. सत्तार यांनी शपथपत्र सादर करून न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. ला यांच्या पीठासमोर माफीही मागितली. मात्र, माफीनाम्यात दिलेल्या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. सत्तार यांनी यापुढे कायद्याच्या तत्त्वाचे पालन करावे आणि प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून अर्धन्यायिक आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहावे, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
राज्यमंत्र्यांना प्रदान केलेल्या अधिकाराच्या कार्यकक्षेत कार्यवाही करणे अभिप्रेत आहे. संबंधित प्रकरणातील अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची तरतूद असताना राज्यमंत्र्यांनी दिलेले स्थगिती आदेश गरजेचे नव्हते. या संदर्भातील आदेश हे अयोग्य, अनावश्यक, कार्यक्षेत्र व अधिकार विरहित असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मे. जयेश इन्फा आणि भागीदार यांच्या बाजूने दिलेल्या निकालाविरुद्ध आक्षेपकर्ता मिझ युसूफ बेग सांडू बेग यांनी औरंगाबादच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे दाखल केलेले अपील फेटाळत औरंगाबादच्या ( ग्रामीण ) तहसीलदारांचे आदेश न्यायालयाने कायम केले.
तसेच राज्यमंत्री सत्तार यांनी पारित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने सातबारातील इतर अधिकारातील नोंदी तत्काळ रद्द करण्याचेही आदेश उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी पारित केले आहेत. न्यायालयाने २७ जुलै रोजी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी पारित केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेही आदेशात नमूद केले आहे.