औरंगाबाद – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस. जी. डिगे यांनी राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांसह औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) आणि जनमाहिती अधिकारी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिला आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार दिलेल्या राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे मिटमिटा येथील मोहम्मद अजिमोद्दीश मोहम्मद हमीद्दोदीन यांनी ॲड. सईद शेख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्याने 11 ऑक्टोबर 2019 रोजी जन माहिती अधिकारी जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांच्याकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत अर्ज देऊन माहिती मागितली होती. विहित कालावधी मध्ये माहिती न मिळाल्याने याचिकाकर्त्याने जि. प. प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकार्‍यांकडे प्रथम अपील दाखल केले. मात्र तरीही माहिती न मिळाल्याने याचिकाकर्त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दुसरे अपील दाखल केले होते. 2 मार्च 2019 रोजी अंतिम सुनावणीत राज्य माहिती आयुक्तांनी प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना शहानिशा करून 30 दिवसांच्या आत मोहम्मद अजीमोद्दीन यांना विनामूल्य माहिती देण्याचे आदेश दिले होते.
तसेच प्रथम आपल्यावर सुनावणी घेतली नसल्यामुळे माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम 19 (6) चा भंग केल्यामुळे प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्यांवर मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या 31 मार्च 2003 च्या परिपत्रकानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. सदरील आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. म्हणून याचिकाकर्त्यांनी राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशावरून अंमलबजावणीसाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली.