हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : कोलकाता केरळ, पंजाब आणि राजस्थानानंतर आता पश्चिम बंगाल सरकारने नागरिकत्व कायदा (सीएए) विरोधात प्रस्ताव पास केला आहे. दरम्यान, सीएएविरोधातील ठरावावर ममता बॅनर्जी यांनी विधानसभेत आपल्या भाषणात म्हटले आहे की, ‘क्षुल्लक मतभेद बाजूला ठेवून देश वाचविण्यासाठी एकत्र करण्याची वेळ आली आहे. सीएए हा लोकविरोधी आहे, हा कायदा त्वरित रद्द करावा. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, दिल्लीत एनपीआरच्या बैठकीला भाग न घेण्याबाबत बंगालचा भांडण आहे. भाजपाला हवे असेल तर माझे सरकार
सरकारच्या बैठकीत आम्ही भाग घेणार नाही – ममता
कोलकाता येथील नेताजी इंडोर स्टेडियमवर झालेल्या पक्षाच्या कार्यक्रमात ममता म्हणाल्या की, सीएए-एनपीआर-एनआरसीला विरोध करणा states्या राज्यांनी केंद्राने बोलावलेल्या एनपीआर बैठकीला जाऊ नये. ते म्हणाले की टीएमसी तीव्र विरोध करत आहे. आम्ही राष्ट्रपतींकडे एक शिष्टमंडळही पाठवले. ज्यामध्ये आठ पक्षांनी आमचे समर्थन केले. तथापि, बरेच विरोधी पक्ष अजूनही आमच्यासोबत नाहीत.
सीएए भारतीय संविधान विरोधी
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की सीएए घटनेच्या भावनाविरूद्ध आहे. ते लोकशाहीच्या भावनाविरूद्ध आहे. हा पूर्णपणे जनतेचा निर्णय आहे. या लढ्यात सीपीएम आणि कॉंग्रेसनेही एकत्र यायला हवे. आम्ही प्रथम बोललो होतो. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये बंगाल विधानसभेत एनआरसीवर प्रथम चर्चा झाली.
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, देशभरात असहिष्णुता आणि द्वेष पसरवण्याचे वातावरण आहे. ज्यांना हा देश विभाजित करायचा आहे त्यांना आम्ही पाठिंबा देऊ शकत नाही.
या प्रस्तावात काय आहे, पश्चिम बंगाल विधानसभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावात सीएए, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासह, पश्चिम बंगाल देशातील चौथे राज्य बनले आहे, जेथे सीएएम विरोधात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
राज्यात सध्या सीएएबाबत खळबळ उडाली आहे. राज्यात हा कायदा लागू करण्याचा भाजपाचा आग्रह आहे, तर तृणमूल कॉंग्रेस त्याला कडाडून विरोध करीत आहे. तत्पूर्वी, सीएएच्या विरोधात राजस्थानात 25 जानेवारी, पंजाबमध्ये 17 जानेवारी आणि केरळमध्ये 31 डिसेंबर रोजी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.