BGPPL : आपल्याला माहित आहेच की वाढत्या शहरीकरणामुळे झाडे नष्ट झाली आहेत. आपल्याला झाडांपासून अनेक गोष्टी मिळत असल्या तरी मुळात ती झाडे लावण्यासाठी जमीनच शिल्लक नाहीये. सध्याच्या युगाच्या या भीषण वास्तवाचा फटका एका ७२ वर्षांपासून पेपर बनवत असलेल्या कंपनीला बसला असून ही कंपनी (BGPPL) आता बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे त्यामुळे साहजिकच या कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. नक्की काय आहे हे प्रकरण ? चला जाणून घेऊया…
गडचिरोली जिल्ह्यातील बल्लारपूर (BGPPL) इथं ही कंपनी काम करते आहे. या कंपनीचं नाव ‘बिल्ट ग्राफिक पेपर प्रॉडक्ट लिमिटेड’ असं असून आशिया खंडातील सर्वात मोठी पेपर कंपनी म्हणून या कंपनीचा नावलौकिक आहे. ही कंपनी 72 वर्ष जुनी आहे. जवळपास 4000 कामगार आणि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सोळा हजार कुटुंब या कंपनीवर अवलंबून आहेत.
या कंपनीमध्ये कागद निर्मिती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मात्र कागद निर्मितीसाठी कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि त्यामागे निविदांच्या अटींमध्ये बदल झाल्यामुळे निलगिरी आणि बांबूच्या लागवडीसाठी आवश्यक वन जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे या कंपनीवर संकट ओढवले आहे. सरकारने यासंदर्भात तातडीने मार्ग (BGPPL) काढावा आणि आधीची आश्वासन सुद्धा पूर्ण करून ही कंपनी वाचवावी अशी मागणी आता केली जात आहे.
नेमके काय झाले आणि कंपनीला घरघर लागली? (BGPPL)
गडचिरोली जिल्ह्यातल्या आलापल्ली आणि एटापल्ली परिसरात वनविभागाच्या जागेवर निलगिरी आणि बांबू लागवडीतून जवळपास 23 वर्ष बल्लारपूर पेपर मिलला कच्चामाल मिळत होता. 2014 पर्यंत कच्चामालाचा तुटवडा झाला नाही मात्र जेव्हा लीज साठी किमान तीन निविदा हव्यात अशी अट करण्यात आली तेव्हा प्रत्येक क्षणात बल्लारपूर पेपरवरची एकच निविदा आल्यानं प्रक्रिया (BGPPL)रद्द झाली आणि हा पेच सोडवण्याचे आश्वासन 2016 मध्ये सरकारनं दिलं होतं. बांबू आणि निलगिरी च्या लागवडीसाठी राज्य शासनाने आलापल्ली आणि आपली परिसरात वन जमीन कंपनीला दिली होती. नव्या अटींमुळे निविदा प्रक्रिया रद्द झाल्यानंतर आसाम, आंध्र प्रदेश, ओडीसा, कर्नाटक आणि छत्तीसगड राज्यातून सुबाभूळ आणि निलगिरी आयात केली जाते. परंतु पुरेसा कच्चा मालच मिळत नसल्यामुळे आणि वाहतुकीचा खर्च वाढलेणे आणि नंतर या समस्या तीव्र झाल्या.
फडणवीसांकडे साकडे
बल्लारपूर पेपर मेल मजदूर सभेतील अध्यक्ष नरेश पुगलिया यांनी 2016 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे यासाठी साखर घातलं होतं 7 मे 2016 रोजी बैठक झाली निविदा धोरणात बदल करू पण कंपनी बंद होणार नाही असा आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं मात्र अद्यापही ते पूर्ण झालेलं नाही.
दरम्यान बल्लारपूर पेपर मिल कंपनीचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक अजय दुरतकर यांना विचारले असता त्यांनी युनिट हेडशी चर्चा करून व्यवस्थापनाची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली जाईल असं सांगितलं होतं.या पेपर मिलवर कामगारांचे पोट अवलंबून आहे आणि कच्च्या मालाच्या तुटवड्याची मूळ निर्मितीच्या (BGPPL) अटींमध्ये राज्य सरकारने बदल केला पाहिजे अशी मागणी केली जात आहे.