भामरागड : गरोदर महिलांच्या आरोग्य सुविधेच्या प्रश्नांबाबत राज्य मानवाधिकार आयोगाची गंभीर दखल

गडचिरोली | भामरागड तालुक्यातील तुरेमर्का गावातील रोशनी पोदाळी या महिलेला प्रसूतीसाठी २३ किलोमीटर घनदाट जंगलातून डोंगर- नदी- नाले पार करत जावे लागले. तसेच बाळंतपण झाल्यानंतर पाच दिवसाच्या बाळासह त्याच मार्गे परत चालत गावी जावे लागले ही घटना राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली होती. तसेच वेळेवर आरोग्यसुविधा आभावी भामरागड तालुक्यातील गुंडेनूर येथील गरोदर महिला जया रवी पोदाडी हिला पमुलगौतम नदी खाटेवर बांधून पार करत उपचाराकरिता घेऊन जावे लागले आणि तिचा मृत्यू झाला. आरोग्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क मानला जातो. मात्र शासन व प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षितपणामुळे दुर्गम भागातील गरोदर महिलांना नाहक प्राण गमवावे लागत आहे. या घटनांची दखल घेत गडचिरोली येथील विधी अभ्यासक बोधी रामटेके, दीपक चटप यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे ऑक्टोबर २०२० रोजी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर ४ फेब्रुवारी रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगासमोर पीडित महिला व प्रशासन या दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पार पडला. पीडित महिलांची बाजू बोधी रामटेके व दीपक चटप यांनी मांडली तर प्रशासकीय बाजू जिल्हाधिकारी मा. दीपक सिंगला यांनी मांडली.

गरोदर महिलांना सोसाव्या लागणाऱ्या आरोग्य यातनेबद्दलच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाचे न्यायमूर्ती एम. ए. सईद यांनी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी मा. दीपक सिंगला यांना लेखी उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांचे लेखी उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष घटनेची सत्यता तपासण्यासाठी तक्रारकर्ते बोधी रामटेके यांनी या दुर्गम भागात जाऊन पाहणी केली व पीडितांशी संवाद साधला. या अनुषंगाने राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे दिनांक ४ फेब्रुवारी रोजी सुनवाई झाली. न्यायमूर्ती सय्यद यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. शासन व प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे जर गरोदर महिलांना प्राण गमवावे लागत असेल किंवा योग्य यातनांना सामोरे जावे लागत असल्यास संबंधित पीडितांना नुकसान भरपाई द्यावी, दुर्गम भागातील रस्ते- प्राथमिक आरोग्य केंद्र अद्ययावत करावेत, पूर बाधित गावातील गरोदर महिलांना पावसाळा अगोदरच उपचाराकरिता रुग्णालयात हलवावे आणि यापुढे गरोदर महिलांना केवळ आरोग्य सुविधा न मिळाल्यामुळे प्राण गमवावा लागू नये यादृष्टीने पावले उचलावी अशी मागणी पीडितांची बाजू मांडणारे दीपक चटप व बोधी रामटेके यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे केली.

विकास कामांची कालमर्यादा निश्चित करून पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या आणि आरोग्य सुविधा दुर्गम भागात पोहचिण्यासाठी प्रशासनाने लक्ष द्यावे. यापुढे गरोदर महिलांना आरोग्य यातना होऊ नयेत यासाठी दक्षता गरजेची आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण होईपर्यंत पीडितांना नुकसान भरपाई देता येईल का याबाबतचा विचार प्रशासनाने करावा असा युक्तीवाद न्यायमूर्ती सय्यद यांचेसमोर दीपक चटप व बोधी रामटेके यांनी केला.

तर जिल्हाधिकारी मा. दीपक सिंगला यांनी सदर भाग नक्षलग्रस्त असल्याने विकासकामात अडचणी येतात. मात्र गरोदर महिलांना होणारा त्रास लक्षात घेता दुर्गम भागातील रस्ते पूर्ण करण्याचे काम हाती घेत आहोत. तसेच शासकीय स्तरावर मान्यता मिळाल्यास पुलांची निर्मिती केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. गरोदर महिलेला आरोग्य सुविधा न मिळाल्याने होणाऱ्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून शासकीय योजनेची माहिती घेतली जाईल आणि मी स्वतः त्या भागातील दौरा केला असून तिथे आरोग्याच्या दृष्टीने नव्या रुग्णवाहिकांची उपलब्धता, आरोग्य केंद्राच्या इमारती आदीच्या दृष्टीने पावले प्राथमिकतेने उचलली जातील असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

दरम्यान न्यायमूर्ती एम. ए. सय्यद यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद संपल्यानंतर दीपक चटप व बोधी रामटेके यांनी दुर्गम भागातील महत्त्वपूर्ण मानवाधिकाराच्या प्रश्नाला वाचा फोडल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. तर २१ मार्च रोजी या प्रकरणाचा अंतिम आदेश देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी कळवले.

You might also like