परभणी जिल्हयातील घरकुल लाभार्थ्यांना प्रशासन वाळू देणार का वाळू? वाळू विना घरकुल बांधकामे बंद

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

परभणी प्रतिनिधी । गजानन घुंबरे
पक्क्या घरावीना झोपड्यात राहणाऱ्या गरिबांना हक्काचे घर मिळावं या उदात्त हेतूने घरकुल बांधण्यासाठी शासनाकडून घरकुल योजना राबविल्या जाते. घरकुल देताना लाभार्थ्यांना निवड प्रक्रिया ते बांधकाम पूर्ण होई पर्यंत मात्र मोठ्या संकटातून जाव लागत. यातील ताज उदाहरण जिल्हात पहायला मिळत आहे. रमाई घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना ५ ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल असं सांगायच अन् दुसरीकडे वाळू न देता दगडी खच वापरून बांधकाम करण्याचा सल्ला द्यायचा अशी दुट्टपी भूमिका प्रशासन घेत असल्याने लाभार्थांना खरचं पक्क , मजबुत घर बांधता यावं यासाठी प्रशासन किती गंभीर आहे हेही दिसून येत आहे.

रमाई घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना वाळूच उपलब्ध नसल्याने मागील अनेक दिवसांपासुन त्यांचे घरकुल बांधकाम रखडले आहे. त्यामुळे लाभार्थी चिंतेत आहेत. प्रशासनाने त्यांना 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याची हमी दिली होती. यासाठी वाहनाची व्यवस्था सदरील लाभार्थ्यांनी करायची होती .पंचायत समिती स्थरावरून महसुल प्रशासनाला वाळू उपलब्ध करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरि वाळूचे अधिकृत लिलाव धक्के सुटले नसल्या कारणानें वाळू देता येत नाही असे महसुल विभागाचे म्हणने आहे.

सध्या प्रत्येक तालुक्यात अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात चालू असुन एखाद दुसऱ्या पथक कारवाईत सापडणारी वाळू लाभार्थ्यांना दिली जात आहे. लाभार्थी संख्या मोठी असल्याने अशाप्रकारे कारवाईत सापडली रेती किती लाभार्थ्यांना मिळते ?हा एक मोठा प्रश्न आहे . लाभार्थी संख्या जास्त असल्याने, पर्यायी व्यवस्था म्हणून, त्यांनी वाळू ऐवजी खचचा ( दगडी चुरी) वापर करावा असे प्रशासनाने सुचीत केले आहे. यामुळे बांधकाम दर्जेदार होत नसल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणने आहे. घरकुल मंजूर झाल्यानंतर काही महिन्यात बांधकाम पूर्ण होईल व येत्या पावसाळ्यापासून पक्क्या घरात राहायला मिळेल अशी स्वप्न उराशी बाळगून सदरील योजनेतील लाभार्थी होते.

परंतु मागील अनेक दिवसापासून बांधकामासाठी पूर्वीचे घर पाडून पर्यायी व्यवस्था म्हणून झोपडी, कुटीत राहणाऱ्या गोरगरिबांना आता मात्र हाही पावसाळा अंगावर काढावा लागतो की काय अशी चिंता सतावत आहे. पंचायत समिती गट विकास अधिकारी यांच्याकडे कैफियत मांडून उपयोग होत नसल्याचे लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाळू माफियांना रेती बिनदिक्कत मिळत असताना,लाभार्थ्यांना देण्यासाठी प्रशासनाकडे वाळू नसल्याचे कारण पटत नाही असेही लाभार्थी म्हणत आहेत. प्रशासनाने तात्काळ वाळू उपलब्ध करून सहकार्य करावं असही रमाई घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांचा आता म्हणतं आहेत.

दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.

Leave a Comment