विजय मल्ल्याला मोठा फटका ! लंडन हायकोर्टाने फरार व्यावसायिकाला केले दिवाळखोर घोषित, बँकांनी जिंकला ‘हा’ खटला

नवी दिल्ली । भारतातून फरार घोषित झालेल्या विजय मल्ल्याला सोमवारी लंडन हायकोर्टाकडून जबरदस्त झटका बसला. लंडन हायकोर्टाने विजय मल्ल्याला दिवाळखोर घोषित केले. यातून भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या नेतृत्वात भारतीय बँकांच्या कन्सोर्टियमने मल्ल्याची कंपनी किंगफिशर एअरलाइन्सला देण्यात आलेल्या कर्जाची वसुली संबंधित प्रकरण जिंकले. लंडन हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता विजय मल्ल्याची संपत्ती जप्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, मल्ल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध अपील केल्याचीही चर्चा आहे.

2021 च्या मे महिन्यात झालेल्या व्हर्चुअल सुनावणीदरम्यान लंडन हायकोर्टाने बँकांमधील दिवाळखोरीच्या याचिकेत दुरुस्ती करण्याचा अर्ज कायम ठेवला होता. बँकांनी 65 वर्षांच्या या व्यावसायिकावर प्रकरण लटकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता आणि दिवाळखोरीची याचिका संपुष्टात आणण्याची मागणी केली होती. विजय मल्ल्या यूकेमध्ये जामिनावर सुटला आहे, तर प्रत्यार्पणाच्या कारवाईसंदर्भात गोपनीय कायदेशीर प्रकरण सोडवले गेले आहे.

1 अब्ज पाउंडपेक्षा जास्त आहे
SBI च्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियममध्ये बँक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बँक, फेडरल बँक लि., आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जम्मू-काश्मीर बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, युको बँक, युनायटेड बँक ऑफ यांचा समावेश आहे. इंडिया आणि जेएम फायनान्शियल अ‍ॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच अतिरिक्त लेनदार आहेत. 1 अब्ज पाउंडपेक्षा अधिक असलेल्या कर्जाच्या संदर्भात यूकेमधील न्यायाधीश दिवाळखोरीच्या आदेशाचे पालन करीत आहेत.

आतापर्यंत बँकांनी इतके वसूल केले आहे
नुकतेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) नेतृत्व असलेल्या बँकांच्या कन्सोर्टियमने फरार उद्योजक विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाइन्सचे शेअर्स विकून 792.12 कोटी रुपये वसूल केले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) 16 जुलै रोजी ही माहिती दिली. विजय मल्ल्या प्रकरणात हे शेअर्स ED ने कन्सोर्टियमकडे दिले. यापूर्वी या कन्सोर्टियमने ED ने दिलेल्या मालमत्तांच्या तरलतेद्वारे 7,181.50 कोटी रुपये वसूल केले होते. त्याशिवाय नीरव मोदी प्रकरणात बँकांना फरार आर्थिक गुन्हेगारी कोर्टाने 1,060 कोटींची संपत्ती जप्त करण्याची परवानगी दिली आहे. ED ने पगाराच्या आर्थिक आक्षेपार्ह कायद्याच्या तरतुदीनुसार 329.67 कोटी रुपये जप्त केले आहेत.