नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बँक लॉकर नियमांमध्ये बदल केला आहे. यासाठी, सेंट्रल बँकेने सेफ डिपॉजिट लॉकर (Safe Deposit Locker) आणि बँकांनी पुरवलेल्या सिक्योर कस्टडी सुविधेसाठी (Secure Custody Facility) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. बँका तसेच इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यांच्याशी चर्चा करून आणि ग्राहकांच्या तक्रारी आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही बँक लॉकरची सुविधा देखील घेतली असेल, तर तुम्हांला RBI ने जारी केलेल्या नवीन नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार लॉकर वाटपाच्या वेळी बँकांना टर्म डिपॉझिट्स घेण्याचा अधिकार आहे. हे सुनिश्चित करेल की, लॉकर सुविधेचा लाभ घेणारी व्यक्ती वेळेवर भाडे भरत राहील. त्याचवेळी, वाटपाच्या वेळी बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या रकमेमध्ये तीन वर्षांचे भाडे आणि लॉकर ब्रेकिंग शुल्क दोन्ही समाविष्ट असतील. बँकांना सध्याच्या लॉकहोल्डर्सकडून किंवा ज्या ग्राहकांकडे आधीच वर्किंग लॉकर्स आहेत त्यांच्याकडून फिक्स्ड डिपॉझिट्स (FDs) मागवण्याची परवानगी नाही.
ग्राहकाला आपत्तीबद्दल शक्य तितक्या लवकर माहिती द्यावी लागेल
बँकेने लॉकरचे भाडे आधीच घेतले असेल, तर एडव्हान्स रकमेतून विशेष रक्कम ग्राहकांना परत केली जाईल.
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी ग्राहकांना लवकरात लवकर सूचना देण्याची जबाबदारी बँकांची असते.
लॉकरमध्ये ठेवलेल्या मालाचे नुकसान झाल्यास, बँकेने बोर्ड मंजूर पॉलिसीसह तयार असले पाहिजे, जे त्याच्या दायित्वाचा तपशील देते.
लॉकर केअर अंतर्गत लॉकर यंत्रणेचे योग्य कामकाज सुनिश्चित करावे लागेल आणि त्यात कोणताही अस्वीकृत प्रवेश नसेल.
भूकंप, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे लॉकरचे कोणतेही नुकसान झाल्यास बँक जबाबदार राहणार नाही.
बँकांना अतिरिक्त कलम समाविष्ट करावे लागेल
मध्यवर्ती बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, सर्व बँका लॉकर करारामध्ये अतिरिक्त कलम देखील समाविष्ट करतील. हे सुनिश्चित करेल की ज्या ग्राहकाने लॉकर भाड्याने घेतला आहे त्याने त्यात धोकादायक काहीही ठेवू नये. तसेच, बँक व्यावसायिकांकडून फसवणूक, आग किंवा इमारत कोसळल्यास ग्राहकांना वार्षिक भाड्याच्या रकमेच्या 100 पट रक्कम देण्याचे बँकांनी विहित केलेले आहे.