नवी दिल्ली । देशातील सर्व कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांना (Coal Based Power Plants) कोळशाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. या अंतर्गत, पुढील दोन आठवड्यांसाठी पुरेशा कोळश्याचा साठा असलेल्या त्या सर्व संयंत्रांना पुढील एक आठवड्यासाठी कोळसा पुरवला (Coal Supply) जाणार नाही. यामधून गोळा केलेले सेंद्रिय इंधन त्या वीज प्रकल्पांना पाठवले जाईल ज्यांच्याकडे कोळश्याचा साठा कमी आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले की,” कोळशाच्या पुरवठ्याच्या नियमनामुळे देशातील 26 स्थानकांमधून सुमारे 1.77 लाख टन कोळसा वाचणार आहे.”
व्यत्यय न येता वीज पुरवठा करण्यात मदत होईल
उर्जा मंत्रालयातील सचिव आलोक कुमार यांनी रविवारी कोअर मॅनेजमेंट टीम (CMT) च्या रिपोर्टचा आढावा घेतला जेणेकरून थर्मल पॉवर प्लांट्स (TPP) मधील कोळशाच्या साठ्याच्या स्थितीचे दररोज निरीक्षण केले जाईल. CMT मध्ये ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) आणि रेल्वेचे प्रतिनिधी असतात. बैठकीदरम्यान काही तथ्य समोर आले, ज्यामुळे TPP मधील कोळश्याच्या साठ्याची स्थिती सुधारण्यास आणि विजेचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यात मदत होईल.
सर्व वीज प्रकल्पांमध्ये पुरेसा कोळसा असेल
देशाची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता 383.37 GW आहे. यातील 53 टक्के म्हणजे 202.67 GW वीज कोळश्यावर आधारित संयंत्रांमधून तयार होते. उर्जा मंत्रालयाने सांगितले की,”सुमारे 1.77 लाख टन कोळसा ज्याने 15 दिवसांपेक्षा जास्त साठा असलेल्या वीज संयंत्रांना कोळसा पुरवठ्याचे नियमन टाळले आहे, जेथे कोळश्याच्या साठ्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अशा वीज प्रकल्पांना उपलब्ध करून दिली जाईल. यामुळे देशभरातील वीज प्रकल्पांना त्यांच्या गरजेनुसार कोळश्याचा साठा तयार करण्यास मदत होईल.” देशातील वीज क्षेत्र हा कोळशाचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. त्याच वेळी, कोल इंडिया लिमिटेड ही देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कोळसा खाण कंपनी आहे.