नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामध्ये हिंदू महिला तिच्या माहेरकडील परिवाराला तिच्या संपत्तीमध्ये वारस देऊ शकते. तसेच, तिच्या माहेरकडील परिवाराला बाहेरील व्यक्ती न समजता तिच्या कुटुंबातील सदस्य मानले जाईल. हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मधील कलम 51.1 D नुसार हे सर्व नियम येतील व सर्व नियम वारस हक्कासाठी लागू होतील.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या एका याचिकेवर निर्णय दिला आहे. याचिकेमध्ये एका महिलेच्या पतीच्या निधनानंतर, तिच्या नावे आलेली संपत्ती तिने आपल्या भावाच्या मुलांच्या नावे केली होती. यानंतर महिलेच्या पतीच्या भावांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की, एक महिला जिथे कुटुंब बनते. तेच व्यक्ती तिच्या कुटुंबात सामील असतात. आणि तेच तिच्या संपत्तीचे वारस म्हणू शकतात. त्यामुळे तिच्या माहेरकडील लोकांना त्याच्या संपत्तीचा वारस घोषित करणे चुकीचे आहे. यानंतर ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळली होती. त्यानंतर महिलेचे दीर आणि सासरकडील मंडळी ही सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेले होते. यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या पीठाने हा निर्णय देताना म्हटले होते की, महिलेच्या माहेरकडील सदस्य हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मधील कलम 51.1 D अंतर्गत वारसा हक्कामध्ये येतील. कलम 13.1 D स्पष्टपणे सांगते की, माहेरकडील लोकांना संपत्तीमध्ये वारस मानता येईल. आणि जे लोक संपत्तीमध्ये वारस मानले आहेत ते, लोक कुटुंबातील लोकच मानले जातात. त्यांना बाहेरचे लोक म्हणू शकत नाही. त्यामुळे महिलेच्या सासरकडील लोकांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.