नवी दिल्ली । बँक खासगीकरणाबद्दल (Bank Privatisation) मोठी बातमी येत आहे. केंद्र सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेतील हिस्सेदारी विकण्याची सरकारची योजना होती, पण आता अशी बातमी येत आहे की, सरकार बँक ऑफ इंडिया विकायचा विचार करीत आहे आणि त्यातही आपला हिस्सा विकू शकते. म्हणजेच बँक ऑफ इंडिया देखील खाजगी हातात जाऊ शकते.
इंग्रजी वृत्तपत्र टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, नीती आयोगाने दोन बँकांच्या नावांची शिफारसही केली आहे, परंतु आता अशी बातमी येत आहे की, सरकार बँक ऑफ इंडियामधील आपला हिस्सादेखील विकू शकेल. खासगीकरणाच्या या लिस्टमध्ये बँक ऑफ इंडियाचे नावही समोर येते आहे.
बँकांच्या शेअर्सची किंमत काय आहे ?
शेअर बाजारामधील या बँकांच्या शेअर्सच्या किंमतीविषयी बोलताना सेंट्रल बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेची मार्केट कॅप 44,000 कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये IOB ची मार्केट कॅप 31,641 कोटी रुपये आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नीती आयोगाच्या प्रस्तावावर सध्या निर्गुंतवणूक विभाग (DIPAM) आणि वित्तीय सेवा (Bankibg Division) मध्ये विचार केला जात आहे. विनिवेश प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून चालू आर्थिक वर्षात खाजगीकरण करण्यात येणाऱ्या PSB ची नावे नीती आयोगाने निर्गुंतवणुकीवरील कोअर कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज कडे सादर केली आहेत. खाजगीकरणासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एका विमा कंपनीची नावे निवडण्याची जबाबदारी नीती आयोगाकडे सोपविण्यात आली आहे. खासगीकरणासंदर्भातील घोषणा 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
आता विचार
अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नीती आयोगाच्या प्रस्तावावर निर्गुंतवणूक विभाग (DIPAM) आणि वित्तीय सेवांमध्ये विचार केला जात आहे, परंतु लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. नीती आयोगाच्या सूचनेनंतर मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या निर्गुंतवणुकीबाबत कोअर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी यांचा विचार केला जाईल. या उच्चस्तरीय गटाचे अन्य सदस्य सचिव, आर्थिक व्यवहार, महसूल सचिव, खर्च सचिव, कॉर्पोरेट व्यवहार सचिव, कायदा सचिव, सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, सचिव, गुंतवणूक व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) आणि सचिव, प्रशासकीय विभाग हे आहेत.
किती वेळ लागेल?
सूत्रांच्या माहितीनुसार, DIPAM वित्तीय सेवा विभागाकडे असलेल्या प्रस्तावावर विचार करेल आणि राज्य बँकांच्या खासगीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बदलांवर चर्चा करेल. सध्या बँकांच्या खासगीकरणास किती काळ लागेल हे नियामक बदलांवर अवलंबून आहे. यासह RBI शीही चर्चा होईल, त्यानंतरच काही निर्णय घेण्यात येईल.
कोणत्या बँकांचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते
सध्या नीती आयोगाचे लक्ष त्या 6 बँकांवर आहे जे विलीनीकरणात सहभागी नव्हते. बँक ऑफ इंडिया, ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब आणि सिंध बँक आणि युको बँक यांचा या लिस्ट मध्ये समावेश आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा