हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्यातील कंत्राटी, ठोक, रोजंदारी तसेच करार तत्वावरील कामगारांना वेतनवाढीबाबत मोठा बातमी समोर आली आहे. श्रमिक सेनेच्या (Shramik Sena ) सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे शासनाने 6 मार्च 2025 रोजी वेतनवाढीच्या अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर केला आहे. यामुळे नवी मुंबई महानगरपालिका (Mumbai Municipal Corporation) आणि नवी मुंबई परिवहन सेवा (Mumbai Transport Services) याठिकाणी कार्यरत हजारो कामगारांना आणि राज्यभरातील लाखो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना (Contract Employees) दिलासा मिळाला आहे. आता शासनाने पुढील २ महिन्यांत सूचना आणि हरकती घेतल्यानंतर मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनवाढीसाठी श्रमिक सेनेने सातत्याने प्रयत्न केले होते. त्यामुळे श्रमिक सेनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, तसेच शासन स्तरावर या मुद्द्याचा पाठपुरावा करणारे वने मंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन राज्यभरातील कंत्राटी कामगारांच्या वतीने त्यांचे आभार मानले आहेत .
यावेळी डॉ. संजीव नाईक (Sanjiv Naik) यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “महागाई वाढत असताना कंत्राटी कामगारांना सन्मानजनक वेतन मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फक्त वेतनवाढ करून चालणार नाही, तर ती नियमित होण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत.” महत्वाचे म्हणजे, हा निर्णय केवळ नवी मुंबई महानगरपालिका आणि परिवहन सेवेमधील कामगारांसाठीच नव्हे, तर राज्यभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कंत्राटी कामगारांसाठी लागू होणार आहे.
महायुती सरकारचा ठोस निर्णय
याबाबतच बोलताना कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, “श्रमिक सेनेच्या मागणीनुसार शासनाने तातडीने पाऊल उचलले आहे. हा लाखो कामगारांचा प्रश्न होता आणि म्हणूनच आम्ही त्वरित मसुदा जाहीर केला आहे. येत्या दोन महिन्यांत सूचना आणि हरकती आल्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. महायुती सरकार गतीमान सरकार म्हणून काम करत आहे आणि हा निर्णय त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.”
दरम्यान, किमान वेतन कायद्यांतर्गत जाहीर झालेल्या मसुद्यात ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वाचा समावेश करण्यात आला आहे. ही माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली आहे . यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, परिवहन सेवा आणि विविध सरकारी आस्थापनांमध्ये कार्यरत कंत्राटी कामगारांना अधिक चांगले वेतन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता मसुद्यावर येत्या दोन महिन्यांत सूचना व हरकती मागवण्यात येणार आहेत. त्यानंतर अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर या प्रस्तावाला कायद्याचे स्वरूप देण्यात येईल.
