हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कंट्री ऑफ ओरिजिन संदर्भात सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या प्रत्येक प्रॉडक्टवर कंट्री ऑफ ओरिजिन सांगण्यासाठीच्या नव्या यादीसाठी सरकारने 1 ऑगस्ट रोजी पर्यंतची मुदत दिली आहे. परंतु पोर्टलवरील प्रॉडक्टची अंतिम मुदत निश्चित केलेली नाही. तथापि, आजच्या बैठकीत DIPPGOI ने सप्टेंबर अखेर पर्यंत या नियमांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. DPIIT ने या संदर्भात ई-कॉमर्स कंपन्यांना सांगितले आहे की, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रॉडक्टची माहिती देणे आता अनिवार्य असेल, तसेच ते प्रॉडक्ट कोठून आले किंवा ते कोठे बनले हे देखील सांगावे लागेल.
ई-कॉमर्स कंपन्या यासाठी किमान 3 महिन्यांचा अवधी मागत आहेत. परंतु, DPIIT ने त्या नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे, ज्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग देशाविषयी माहिती देणे आवश्यक आहे. नवीन नियमांनुसार आता पोर्टलवरील सर्व प्रॉडक्ट वर कंट्री ऑफ ओरिजिन देणे आवश्यक आहे. नव्या लिस्टिंग वर कंट्री ऑफ ओरिजिन चा नियम हा आधीपासूनच लागू आहे.
मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत मिशन वाढविण्यासाठी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय ई-मार्केटप्लेस (जीएम) वर प्रॉडक्ट ची नोंदणी करण्यासाठी ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ असे नमूद करणे आवश्यक असेल. सर्व विक्रेत्यांना त्यांच्या प्रॉडक्टच्या मूळ देशाबद्दल माहिती द्यावी लागेल. प्रॉडक्टबद्दल आणि प्रॉडक्टच्या मूळ देशाबद्दल सर्व माहिती दिली नसल्यास, संबधित प्रॉडक्ट हे त्या जीएम प्लॅटफॉर्मवरून काढले जाईल.
जेएमची नवीन फीचर सादर करण्यापूर्वी ज्या विक्रेत्यांनी त्यांची प्रॉडक्ट अपलोड केली आहेत त्यांनाही त्यांच्या प्रॉडक्टच्या कंट्री ऑफ ओरिजिन अपडेट करावा लागेल. यासाठी त्यांना सतत रिमाइंडर पाठविली जातील. या रिमाइंडरनंतरही जर त्यांनी आपल्या प्रॉडक्टवरील माहिती अपडेट न केल्यास, संबधित प्रॉडक्ट हे त्या जीएम प्लॅटफॉर्मवरून काढले जाईल. विक्रेत्याला आता माल कोठे तयार केला जातो किंवा आयात केला जातो याबद्दलची माहिती देणे आवश्यक असेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.