सातारा | येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालया मार्फत रोडवेज सोलुशन इन्फ्राच्या 56 वाहनांना बेकायदेशीर फिटनेस दिल्याची माहिती समोर आली आली आहे. सदर फिटनेस देताना उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक श्रीनिवास घोडके यांना (मोटर वाहन कायदा 1988 च्या कलम 213 नुसार नियुक्त झालेला अधिकारीच म्हणजेच तांत्रिक अर्हता असलेला कमीत कमी सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक किंवा त्यावरचा अधिकारीच काम करु शकतो). मोटर वाहन तपासणी व योग्यता प्रमाणपत्रांचे नुतनीकरण अधिकार नसताना देखील, हे योग्यता प्रमाणपत्र कसे दिले गेले?. अशा पध्दतीने बेकायदेशीर कामे होत असताना ऑनलाईन सिस्टिमचे एडमिन असलेल्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण नेमकं काय करत होते? त्यांच्या सहमतीनेच सर्व झाले का? नसेल तर? मग ते एडमिन असताना सर्व बेकायदेशीर कसे झाले? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात बेकायदेशीर कामे करून साहेबांनी आणि रायबानी लाखोंची कमाई केली असल्याची जोरदार खमंग चर्चा सध्या आरटीओ कार्यालयात सुरू आहे.
रोडवेज सोलुशन इन्फ्रा कंपनीच्या 56 वाहनांना देण्यात आलेल्या बेकायदेशीर फिटनेस प्रकरणी कंपनी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच रोडवेज प्रायव्हेट इन्फ्राच्या वाहनांना दिलेल्या बेकायदेशीर फिटनेस जबाबदार कोण? या सर्व प्रकरणात रोडवेज सोलुशन इन्फ्रा काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
रोडवेज सोलुशन इन्फ्रा कंपनीच नव्हे तर इतर अन्य मार्गाने, तसेच बेकायदेशीर मार्गाने दिलेल्या फिटनेसच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही? यामुळे परिवहन विभाग आता काय भूमिका घेणार? उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद चव्हाण तसेच तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक श्रीनिवास घोडके यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीला आता जोर धरू लागला आहे. यामुळे उपप्रादेशिक परिवहन आयुक्त काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या सर्व प्रकारामुळे आंधळं दळतंय आणि कुत्र पीठ खातंय अशी अवस्था आरटीओ कार्यालयात पहायला मिळत आहे.