इम्पेरिकल डाटा गोळा करणे राज्य सरकारची जबाबदारी; ओबीसी आरक्षणाबाबत प्रीतम मुंडे यांची प्रतिक्रिया

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आरक्षणाचा वाद हा सध्या महाराष्ट्रात चांगलाच पेटलेला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून एकमेकांवर राजकीय नेत्यांकडून आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. ओबीसी आरक्षण बाबत भाजप नेत्या तथा खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. ज्यांनी मला निवडून दिलं त्यांची मी प्रवक्ता आहे. राज्य सरकारकडून आरक्षणाबाबत अपेक्षा आहेत. इमपीरिकल डेटा गोळा करायची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ठराविक ठिकाणी निवडणूक होणार आहे. हा तर लोकशाहीचा अपमान आहे, असे मुंडे यांनी म्हंटले आहे.

भाजप नेत्या तथा खासदार डॉ. प्रीतम मुंडे यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला.. यावेळी त्या म्हणाल्या की, ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. याकरिता वारंवार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवण्याची गरज नाही. आरक्षण टिकवणं हे राज्याच्या हाती आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली आकडेवारी केंद्र सरकार दाखवत नाही, असा राज्य सरकारकडून जो आरोप केला जात आहे तो सर्वस्वी चुकीचा असल्याचे मुंडे यांनी म्हंटले.

मला पक्षीय राजकार आणायचे नाही. मी कुठल्या पक्षाची प्रवक्ता नसून तर जे लाखो लोक आम्हाला या ठिकाणी निवडून पाठवतात, त्यांच्या ओबीसी आरक्षणावर कुणीही घाला घालणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहार, असे मतही प्रीतम मुंडे यांनी व्यक्त केले.

Leave a Comment