हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री नवाब मलिक हे न्यायालयीन कोठडीत आहेत. दरम्यान आता मलिक यांचे मंत्रिपद रद्द करण्यासाठी भाजपकडून हालचाली वाढवण्यात आल्या असून त्यांनी मोठा निर्णय घेतला असून नुकतीच सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर मलिकांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. दरम्यान दिल्लीतील भाजप नेत्या आश्विनी उपाध्याय यांनी नवाब मलिक यांच्यावर गंभीर आरोप असताना ते मंत्रीपदी कसे राहू शकतात. त्यांचे मंत्रिपद तातडीने रद्द करावे या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून त्यांनी वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांच्या माध्यमातून वकील अश्विनीकुमार दुबे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. एकीकडे विधानपरिषद निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू असताना भाजपकडून राज्यसभेप्रमाणेच महाविकास आघाडीला धक्के देण्याचे राजकारण केले जात आहे.
नेमकी याचिकेतून काय केली आहे मागणी?
मलिक यांच्या विरोधात भाजप नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हंटले आहे की, वैकल्पिकरित्या संविधानाचा संरक्षक असल्याने, भारतीय कायदा आयोगाने विकसित देशांच्या निवडणूक कायद्यांचे परीक्षण करण्यासाठी आणि कलम 14 च्या भावनेनुसार मंत्री, आमदार आणि लोकसेवकांच्या पदाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी सर्वसमावेशक अहवाल तयार करणे आवश्यक असल्याच्या सूचना द्या. न्यायालयाने दोघांचा जामीन अर्ज फेटाळला असला तरी दोन्ही मंत्री आजपर्यंत घटनात्मक पदावर आहेत, असे याचिकेत म्हटलं आहे.