हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिकेल डेटा एकत्र करून लवकरात लवकर तो न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारला तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. याबाबात भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी मागणी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नी नाना पटोले, देवेंद्र फडणवीस या सर्वांनी एकत्र येऊन येऊन कोर्टात धाव घ्यावी. आणि आयोगानेही इम्पिरिकल डेटा येईपर्यंत निवडणुका घेऊ नये, अशी मागणी मुंडे यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी आहे.
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि आमदार आशिष शेलार यांनी आज निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्या म्हणाल्या की, आताची निवडणूक प्रक्रिया चुकीची आहे. ओबीसी आरक्षणासहीत ही निवडणूक घेतली होती. आता ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणासहीत होत नसेल तर ही निवडणूक प्रक्रिया रिपीट करावी, अशी आयोगाकडे मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मान करायचा असेल, इम्पिरिकल डेटा गोळा होईपर्यंत या निवडणुका घ्यायच्याच असेल तर मग एससी, एसटीच्या जागा वगळता ही निवडणूक ओपन टू ऑल करायला पाहिजे. वास्तविक पाहता या राज्य सरकारने वेळ घालवल्याने ओबीसींचे नुकसान झाले आहे. हे आरक्षण गेले आहे.
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) December 17, 2021
आता ज्या निवडणुका राखून ठेवल्या त्या केवळ ओबीसी आरक्षणाच्या राखून ठेवल्या आहेत. म्हणजे तिथे परत ओबीसींनाच फॉर्म भरण्यासाठी जागा उपलब्ध आहेत. यामध्ये ओबीसींचं कुठेही अस्तित्व दिसणार नाही अशी भीती आहे, असे मुंडे यांनी सांगितले.