नाशिक प्रतिनिधी | भिकन शेख
बोगस आदिवासीनी प्रमाणपत्र घेऊन सरकारी नोकऱ्या लाटल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही सरकारकडून कारवाई केली जात नसल्याने जेष्ठ आदिवासी नेते खा. हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी थेट देशाच्या आदिवासी आयोगाकडे अपील दाखल केले असून येत्या ६ मे २०१९ रोजी दिल्ली येथे आयोगासमोर सुनावणी होणार असल्याची माहिती खा. हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी दिली.
सर्व आदिवासी संघटनासह ,समाज बांधवांनी जास्तीत जास्त बोगस जात प्रमाणपत्र घेतलेल्यानंचे प्रकरणे पुराव्यानिशी खा. चव्हाण यांच्या कडे द्यावीत असे आवाहन करण्यात आले आहे. बोगस आदिवासी हटावसाठी लोकसभेत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खा. चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. मात्र संसदेतल्या गदारोळा मूळे हया प्रश्नावर चर्चा होऊ शकली नव्हती.
धनगर आरक्षण, तसेच आदिवासी समाजाबाबत केंद्रसरकारने धोरण ठरवावे तसेच सरकारी नोकरीत असलेले बोगस आदिवासी हटवावेत या मागणीसाठी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी खासदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती.
राज्यात मोठया प्रमाणात बोगस आदिवासी दाखले घेऊन सरकारी नोकऱ्या लाटण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावरून दिसत असताना शासन याकडे गंभीरपणे पाहत नसल्यानेच थेट आदिवासी आयोगाकडे कायदेशीर कारवाई साठी अपील दाखल होऊन सुनावणी लागल्याने राज्यासह, देशाचे लक्ष लागले आहे.
आदिवासी मधे धनगर समाजास आरक्षण देण्यास विरोध व इतर मुद्यांकडे लक्ष वेधत असल्याने भाजपातील आदिवासी लोकप्रतीनिधी आरक्षणाबाबतीत कमालीचे जागरुक असल्याचे चित्र दिसत आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड व अन्य राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव सरकारच्या धोरणांमुळे नाराज होते ,त्याचा फटका भाजपा शासीत राज्यांना निवडणूकित बसल्याची बाब निदर्शनास आली होती.
आगामी विधानसभा निवडणुकी आधी आदिवासी धोरणाबाबत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे गाऱ्हाणे मांडून आदिवासी आरक्षण, बोगस आदिवासी हटाव बाबत दाद मागून तोडगा काढण्यासाठी खा. हरिश्चंद्र चव्हाण अन्य राज्यातील भाजप खासदारांना घेऊन पंतप्रधाणांची भेट घेणार आहेत.