हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : केंद्र सरकारने आपले वचन पूर्ण करीत देशभरातील 6 कोटी शेतकऱ्यांना 12,000 कोटी रुपये दिले आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) योजनेंतर्गत जानेवारीच्या सुरूवातीला ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील तिसर्‍या ग्लोबल बटाटा कॉन्क्लेव्हमध्ये असा दावा केला की, एवढी मोठी रक्कम हस्तांतरित करण्याच्या दृष्टीने ही शासन पातळीवरील नवीन नोंद आहे. गरीब शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पंतप्रधान-किसान योजना सुरू केली होती, हे स्पष्ट केले. जर आपणास आपले नाव देखील तपासायचे असेल तर आपण आपल्या कृषी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊ शकता.
मोदी सरकारने सर्व शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान-किसान योजना लागू केली आहे, परंतु काही शेतकऱ्यांसाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत. ज्या लोकांसाठी ही अट लागू आहे, जर लोक त्या चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेत असतील तर ते आधार पडताळणीत कळेल. सर्व 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबे यासाठी पात्र आहेत. पती-पत्नी आणि 18 वर्षांपर्यंतची मुले एक युनिट मानली जातील. ज्यांची नावे 1 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत भूमी अभिलेखात सापडतील, ते त्यास पात्र असतील.
14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्याचे लक्ष्य
जानेवारीच्या सुरूवातीला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेल्या 12,000 कोटी रुपयांचा आतापर्यंतच्या 43,000 कोटी रुपयांचा समावेश आहे की नाही हे अद्यापपर्यंत स्पष्ट झालेले नाही. फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत शेतकरी कुटुंबांना पंतप्रधान-किसान योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेचा लाभ 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारने लक्ष्य ठेवले आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस देण्यात आलेली संपूर्ण रक्कम खर्च करण्यास सरकारला असमर्थ ठरल्यास पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेसाठी 2020 च्या अर्थसंकल्पात अधिक रकमेची तरतूद करणे अपेक्षित नाही.
पंतप्रधान म्हणाले- मध्यस्थांना दूर करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे
पीएम मोदी म्हणाले की, शेतकरी आणि ग्राहकांमधील बिचौलांचे उच्चाटन करणे आमच्या सरकारचे प्राधान्य आहे. याशिवाय कृषी तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार उत्सुक आहे. यामुळे शेतक of्यांचा डेटाबेस तयार करण्यात मदत होईल. स्मार्ट शेतीलाही चालना मिळेल.
ते म्हणाले की, सरकारला प्रत्येक स्तरावर अन्न प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे असे वाटते. अन्न प्रक्रिया उद्योगात 100 टक्के परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) उघडल्यास हे करता येते. पंतप्रधान-किसान संपदा योजना (पंतप्रधान-किसान संपदा योजना) च्या मदतीने या उद्योगास चालना दिली जाऊ शकते.
2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. फायनान्शियल एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारनेही यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत.
सरकारी योजना आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे धान्य आणि इतर खाद्यपदार्थाच्या उत्पादनात भारत जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये सामील झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात पंतप्रधान-किसान योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या 75,000 कोटींपैकी सरकार 50,000 कोटी खर्च करेल, अशी अपेक्षा आहे. आतापर्यंत सरकारला 43,000 कोटी रुपये आर्थिक मदत म्हणून खर्च करता आले आहेत.
ताज्या बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमच्या 8080944419 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा ‘HelloJob’