हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० ला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे वैद्यकीय समाप्ती गर्भधारणा कायदा, 1971 मधील दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता हे विधेयक संसदेच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाईल. या विधेयकाद्वारे आता महिला 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकतील.
गर्भपाताचा कालावधी वाढविण्यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आरोग्य मंत्रालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, मंत्रालयाने तिच्या गर्भपाताचा कालावधी 20 आठवड्यांपासून 24 ते 26 आठवड्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत विचारविमर्श सुरू केले. दिले आहेत
सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, संबंधित मंत्रालय आणि एनआयटीआय आयोगाचे मत घेतल्यानंतर गर्भपात कायद्यातील दुरुस्तीचा मसुदा लवकरच अंतिम होईल व त्यानंतर तो कायदा मंत्रालयात पाठविला जाईल. आरोग्य मंत्रालयाने उच्च न्यायालयात असेही सांगितले की गर्भपातासंबंधी वैद्यकीय समाप्ती गर्भधारणा (एमटीपी) अधिनियम, 1971 च्या दुरुस्तीसंदर्भात आपला मसुदा कायदा मंत्रालयाला पाठविला आहे.त्यानंतर कायदा मंत्रालयाने आरोग्य मंत्रालयाला सांगितले होते की, सध्या संसदेची दोन्ही सभागृहे स्थगित आहेत. अशा परिस्थितीत नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही या मुद्दयाकडे लक्ष देऊ.